पुण्याला १०० टक्के पुनर्वसनानंतरच पाणी

भामा आसखेड धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या वाटाघाटी गेल्या महिनाभरापासून जोरात सुरू असून बुधवारी राजगुरुनगरला झालेल्या बैैठकीत प्रकल्पग्रस्तांनी १०० टक्के पुनर्वसन होत नाही, तोपर्यंत पुण्याला पाणी जाऊ देणार नसल्याचे पुनरुच्चार केला.

राजगुरुनगर : भामा आसखेड धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या वाटाघाटी गेल्या महिनाभरापासून जोरात सुरू असून बुधवारी राजगुरुनगरला झालेल्या बैैठकीत प्रकल्पग्रस्तांनी १०० टक्के पुनर्वसन होत नाही, तोपर्यंत पुण्याला पाणी जाऊ देणार नसल्याचे पुनरुच्चार केला. यावर ४०३ प्रकल्पबाधितांना १६/२ च्या नोटिसा देऊन पुनर्वसन केले जाईल, असे अपर जिल्हाधिकारी रमेश काळे यांनी यावेळी आश्वासन दिले.राजगुरुनगर येथे प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या निवारणासाठी शिबिर आयोजिले होते. शिबिरात २३ गावचे धरणग्रस्त, शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. शिबिरात धरणग्रस्तांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना आमदार सुरेश गोरे व अपर जिल्हाधिकारी काळे यांनी समर्पकपणे उत्तरे दिली.दरम्यान, जिल्हा परिषद सदस्य अतुल देशमुख, बन्सू होले, बळवंत डांगले, सत्यवान नवले, दत्ता होले, लक्ष्मण जाधव, देविदास बांदल आदींनी प्रश्न उपस्थित केले.भामा आसखेड धरणग्रस्तांचे १०० टक्के पुनर्वसन होत नाही, तोपर्यंत पुण्याला पाणी जाऊ देणार नाही, धरणातील ३ टीएमसी पाणी धरणात राखीव ठेवून धरणग्रस्तांचे सर्व प्रश्न मार्गी लावावेत, तोपर्यंत पुण्याला पाणी जाऊ देणार नाही, असा इशारा आमदार सुरेश गोरे यांनी दिला.या वेळी बोलताना अपर जिल्हाधिकारी रमेश काळे यांनी सांगितले, की धरणग्रस्तांचे प्रश्न निकाली काढण्यासाठी प्रशासन गांभीर्याने प्रयत्न करीत आहे. १६/२ च्या नोटिसा उर्वरित सर्व धरणग्रस्तांना येत्या २० दिवसांत वाटप केल्या जातील. त्यानंतर ६५ टक्के रकमा धरणग्रस्तांनी भराव्यात. धरणग्रस्तांना वर्ग दोनच्या जमिनी घेताना कसलाही त्रास नसून प्रशासन सर्व माहिती देत आहे. जमिनीबाबत चुकीचे झाले असल्यास माहिती द्या, तत्काळ दिलेली जमीन सरकारजमा केली जाईल, असे काळे यांनी स्पष्टपणे सांगितले.धरणग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत आज प्रशासनाने सकारात्मक धोरण घेतले असून विविध प्रश्नांवर धोरणात्मक निर्णय झाले. मात्र ज्या वेगाने पुण्याला पाणी नेण्यासाठी जॅकवेल व पाइपलाइनचे काम सुरू आहे, त्याच वेगाने पुनर्वसनाचे काम करावे, अशी अपेक्षा सत्यवान नवले यांनी या वेळी व्यक्त केली. या वेळी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी उत्तम पाटील, खेडचे प्रांताधिकारी आयुष प्रसाद, राज्य धरणग्रस्त परिषदेचे उपाध्यक्ष लक्ष्मण पासलकर, तहसीलदार सुनील जोशी, पुनर्वसन विभागाच्या तहसीलदार कल्पना ढवळे, कार्यकारी अभियंता गौतम लोंढे, भामा आसखेड सिंचन व्यवस्थापन विभागाचे उपविभागीय अधिकारी सर्जेराव मेमाणे, नायब तहसीलदार राजेश कानसकर उपस्थित होते.