पुणे : सध्या प्रत्येकाच्या हातात मोबाइल आल्याने त्यावरच चित्रपट पाहिले जात आहेत. त्यामुळे चित्रपट निर्माते, चित्रपटगृह चालविणारे यांना कोट्यवधींचा तोटा सहन करावा लागत आहे. Pikashow या ॲपविरोधात देशभरातून तक्रारी आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने गतवर्षी त्यावर बंदी आणली. तरी देखील हे ॲप अजूनही सुरूच आहे. ते त्वरित बंद करावे, अशी मागणी सांस्कृतिक विश्वातून केली जात आहे.
कोरोनानंतर चित्रपट व्यवसायाला उतरती कळा लागली. त्यातच दोन वर्षांमध्ये ऑनलाइन अनेक प्लॅटफॉर्म उपलब्ध झाले. परिणामी चित्रपटगृहात जाऊन सिनेमा पाहणे कमी होऊ लागले. त्यात आणखी भर पडली Pikashow या मोबाइल ॲपची. या ॲपवर काेणीही फुकटात लेटेस्ट रिलीज झालेले सर्व चित्रपट पाहू शकतो. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर तिथे ॲपवर बंदी घातली. परंतु, त्याची अंमलबजावणी मात्र झालेली नाही. याविषयी चित्रपट, साहित्य, कला व सांस्कृतिक विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष बाबासाहेब पाटील यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय माहिती प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना ई-मेलद्वारे तक्रार केली आहे. हे ॲप त्वरित बंद करावे, अशी त्यांनी मागणी केली आहे.
चित्रपटगृहात येणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. चित्रपट निर्माण करताना खूप खर्च केला जातो. तो वसूल होणे अपेक्षित असते. परंतु, सध्या ॲपमुळे देशभरात निर्माता, चित्रपटगृह चालक यांना खूप मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. Pikashow ॲप मोफत उपलब्ध असल्याने कोणीही ते डाऊनलोड करू शकतो. त्यावर मराठी, हिंदी, तेलुगू, तमिळ तसेच इंग्रजी चित्रपट लगेच पाहायला मिळतात. काल रिलीज झालेला चित्रपट या ॲपवर पाहायला मिळतो. त्यामुळे चित्रपटगृहात कोणी जात नाही. ॲपवर न्यायालयाने बंदी घातली आहे. तरी देखील ते सुरूच आहे. याची गंभीर दखल घेऊन ते बंद व्हावे, म्हणून आम्ही प्रयत्न करत आहोत, असे पाटील यांनी सांगितले.
ते अधिक धोकादायक
पायरसी विरोधात आम्ही अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा करत आहोत. केवळ हेच ॲप नव्हे तर इतरही ॲप आहेत. पायरसीमुळे चित्रपटसृष्टीचे नुकसान होत आहे. ॲपमुळे सर्वांचा डाटाही चोरीला जात आहे. ते अधिक धोकादायक आहे. - बाबासाहेब पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रवादी चित्रपट व सांस्कृतिक विभाग, पुणे
अंमलबजावणी व्हायला हवी
न्यायालयाने बंदी घातली आहे. त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी. कारण पायरसीमुळे सर्वांचेच नुकसान आहे. निर्माता खूप पैसे खर्च करून चित्रपट बनवतो. आम्ही चित्रपटगृह चालवतो. त्याला बराच खर्च येतो. त्यामुळे अशा प्रकारचे ॲप सरकारने लगेच बंद केले पाहिजेत. - पुष्पराज चाफाळकर, सिटी प्राईड ग्रुप