कचरा डेपो होऊ देणार नाही

पुणे शहरातील कचरा प्रश्न सोडविण्यासाठी पिंपरी सांडस येथे कचरा डेपो करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून त्याला पिंपरी सांडस आणि परिसरातील ६ गावांनी तीव्र विरोध केला आहे.

पुणे : पुणे शहरातील कचरा प्रश्न सोडविण्यासाठी पिंपरी सांडस येथे कचरा डेपो करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून त्याला पिंपरी सांडस आणि परिसरातील ६ गावांनी तीव्र विरोध केला आहे. डेपो होवू देणार नाही, असा निर्धार केला आहे.
ग्रामस्थांनी आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी गुरूवारी अष्टापूर फाटा येथे परिसरातील सहा ते सात गावांच्या ग्रामस्थांच्या बैठकीचे आयोजन केले आहे. वनविभागाची येथील जागा ही उंचावर असून याठिकाणी वनविभागाच्या वतीने बंधारे बांधण्यात आले आहेत. खालच्या बाजुला ब्रिटीशकालीन तलाव आहे. त्याचबरोबर गावच्या पाणीपुरवठ्याची विहिरही आहे.
या भागातील पिंपरी सांडस, बुर्के, डोंगरगाव, न्हावी सांडस, अष्टापूर, डोंगरगाव, वाडेबोल्हाई या गाावांतील ग्रामसभेने ठराव करून कोणत्याही परिस्थितीत येथे कचरा डेपो होऊ देणार नाही, असे म्हटले असल्याचे पिंपरी सांडसचे उपसरपंच दत्तात्रय सातव यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.


पुणे : शहरातील कचरा प्रश्न सोडविण्यासाठी वन विभागाची जमिन पुणे महापालिकेला देण्याची घोषणा केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केली असली तरी प्रत्यक्षात तांत्रिक बाबी व जाचक अटींमुळे ही जागा मिळणे अवघड आहे. पर्यावरण विभागाचे जाचक नियम, वनविभागाची जागा हस्तांतरीत करण्यासाठी शासनाच्या विविध भागांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळण्यात असंख्य अडचणी आहेत.
वन विभागातील सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वन विभागाची जमिन देण्याचा अधिकार हा कोणत्याही मंत्र्यांना नाही. त्यासाठी ठरवून दिलेल्या पाईपालईनमधूनच सर्व प्रस्ताव पाठविले जातात. आज पर्यावरण मंत्र्यांनी जागा पालिकेला देत असल्याचे जाहीर केले असले तरी प्रत्यक्षात ही जागा देणे सोपे नाही. वनहक्क कायद्यानुसार, ही जागा ज्या ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत आहे त्या ग्रामपंचायतीची, ग्रामसभेने जागा कचऱ्यासाठी हस्तांतर करण्याची परवानगी म्हणजेच ना हरकत प्रमाणपत्र देणे अनिवार्य आहे. केवळ एवढेच नव्हे तर जिल्हाधिकाऱ्यांसह शासनाच्या विविध विभागांनीही संबंधित जागेवर कचरा प्रकल्प उभारण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे. याबरोबर वन विभागाची जी जागा द्यायची आहे, तेथील झाडांचे इव्हॅल्यूशन, प्रत्यक्ष नकाशा आदी गोष्टी करणे बंधनकारक आहे.
महत्वाचे म्हणजे, पर्यावरणाशी संबंधित सर्व प्रकल्पांचे प्रस्ताव हे आॅनलाईन पध्दतीने मागविले जातात. त्यामुळे कोणताही प्रकल्प हा असाच कागदोपत्री दाखवून मान्य करता येत नाही.
आॅनलाईन प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर त्याची स्क्रृटीनी व इतर तपासण्या होण्यासाठी किमान ३ ते ६ महिने जातात. गेल्या काही वर्षातील पर्यावरण विभागाकडील आलेले प्रस्ताव आणि त्याला दिलेली मंजुरी यातील कालावधी पाहिला तर तो अनेक वर्षांचे आहेत. (वार्ताहर)

४गेल्या २ वर्षात पुण्यातून पर्यावरण विभागाकडे दाखल झालेल्या प्रस्तावपैकी केवळ एकच प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. यावरून पर्यावरण विभागाची मंजुरी मिळणे किती अवघड आहे, याची प्रचिती येते.
४यासंदर्भातील प्रस्ताव दाखल झाल्याचे सांगितले जात असले तरी पर्यावरण विभागाने ठरवून दिलेल्या अधिकृत पाईपलाईनमधून अजूनपर्यंत कचऱ्यासाठी जागा देण्यासंदर्भातील कोणताही प्रस्ताव दाखल झालेला नाही.