पुणे : महापालिकेच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांना तीन वर्षांपासून ‘विकासा’ची प्रतिक्षा असून अद्यापही या गावांमधील नागरिकांचा पाणी आणि ड्रेनेजसाठीच संघर्ष सुरु आहे. यासोबतच अनधिकृत बांधकामांमध्ये प्रचंड वाढ झाली असून पालिका गावातील विकासाची कामे कधी हाती घेणार आणि त्याला दृश्य स्वरुप कधी प्राप्त होणार असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे. राज्य शासनाने पालिकेच्या हद्दीमध्ये 2017 साली 11 गावांचा समावेश केला. ही गावे पालिकेच्या हद्दीत येण्यापुर्वीपासूनच याठिकाणी अनधिकृत बांधकामे सुरु झाली होती. जिल्हा आणि शहराच्या सीमेवर असलेली ही गावे गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्वाची असल्याने अल्पावधीतच मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत इमारती उभ्या राहिल्या. स्वस्तात घरे मिळत असल्याने अनेकांनी याभागात घरे घेतली. त्यामुळे या गावांमधील लोकसंख्याही वाढली. या गावांमधील जमिनीचे दर गगनाला भिडले. याकडे पीएमआरडीए आणि पालिका प्रशासनाने सोयीस्कर दुर्लक्ष केले.
त्यामुळे सार्वजनिक वापरासाठी आरक्षित ठेवण्यात येणाऱ्या जागाच शिल्लक राहिल्या नाहीत. तुरळक ठिकाणी अशा जागा शिल्लक आहेत. या सर्व प्रकारामुळे पालिकेचे बांधकाम शुल्काम अधून मिळणारे उत्पन्न बुडाले. पीएमआरडीएने बांधकामांना परवानग्या दिल्यामुळे पालिकेला आता या गावांमधून मिळकत कराव्यतिरिक्त अन्य महसूल मिळणे कठीण आहे.समाविष्ट गावांमध्ये पालिकेकडून मिळकत कराची वसुली सुरु करण्यात आलेली आहे. या गावांमधून सव्वाशे कोटींच्या आसपास मिळकत कर अपेक्षित आहे. परंतू, त्या तुलनेत या गावांमध्ये विकास कामे मात्र अद्याप सुरु झालेली नाहीत. या गावांकरिता नगरसेवकांची निवडणूक घेण्यात आली. नगरसेवक निवडूनही आले. परंतू, अवघ्या दोन नगरसेवकांना या गावांना न्याय देणे कितपत शक्य आहे असा प्रश्न आहे. या गावांमधील नागरिकांच्या पाणी आणि ड्रेनेजसंबंधी असलेल्या अपेक्षाही पालिका मागील तीन वर्षात पूर्ण करु शकलेली नाही.===== पालिकेकडून 2013 मध्ये 33 गावांचा समावेश करण्याबाबत ठराव करुन राज्य शासनाला हा प्रस्ताव पाठविला होता. राज्य शासन वेळेत निर्णय घेत नसल्यामुळे ग्रामस्थ न्यायालयात गेले. शासनाने पहिल्या टप्प्यात 11 गावे आणि उर्वरित तीन वर्षात उर्वरीत गावे घेण्यात येतील असे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारच्यावतीने न्यायालयात सादर करण्यात आले. मात्र, गेल्या तीन वर्षामध्ये एकही गाव महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झाले नाही.=====पालिकेच्या ठरावाचा सत्ताधारी भाजपाने अवमान केला असून तत्कालीन भाजपा सरकारने उर्वरीत गावे पालिकेच्या हद्दीत घेतली नाहीत. हा न्यायालयाचा अवमान आहे. पालिकेत भाजपाची सत्ता आल्यानंतर या गावांच्या विकासाला खीळ बसला. गावांच्या विकासासाठी अंदाजपत्रकातील तरतुदीचा निधी वर्गीकरणाद्वारे पळविण्यात आला. हा निधी या गावांच्या विकासावर खर्च झाला असता तर आज चित्र वेगळे दिसले असते.- चेतन तुपे, आमदार ====गावे समाविष्ट करण्यापुर्वी विकासाचे नियोजन केले जाणे आवश्यक आहे. विकासासाठी आवश्यक असलेला निधी, कर्मचारी, पाणी याची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे.- पृथ्वीराज सुतार, शिवसेना=====समाविष्ट गावांच्या विकासासाठी भाजपा कटीबद्ध आहे. उर्वरीत गावे घेण्यासही विरोध नाही. गावांचा विकास आराखडा होणे गरजेचे असून या गावांचा पूर्ण विकास झाल्यानंतरच उर्वरीत गावांचा विचार राज्य शासनाने करावा.- मुरलीधर मोहोळ, महापौर