अधिकार नसताना ‘एसआरए’चा वापर

मंडई, मैलाशुद्धिकरण प्रकल्पाच्या आरक्षित जागेवर पर्यावरण विभागाची परवानगी न घेता महापालिकेने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प उभारला आहे

पिंपरी : मंडई, मैलाशुद्धिकरण प्रकल्पाच्या आरक्षित जागेवर पर्यावरण विभागाची परवानगी न घेता महापालिकेने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प उभारला आहे. तसेच अधिकार नसताना झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची (एसआरएची) नियमावली वापरल्याची कबुली प्रतिज्ञापत्राद्वारे महापालिकेने उच्च न्यायालयास दिली आहे. महापालिकेने केंद्र शासनाच्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय पुनर्निर्माण अभियान योजनेंतर्गत चिंचवड-लिंक रस्ता येथे सर्व्हे क्रमांक २५४ ते २५८ मध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या इमारतींचे बांधकाम केले आहे. त्यातील पाच इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. परंतु हा संपूर्ण प्रकल्प भाजी मंडई व मैलाशुद्धिकरण प्रकल्पासाठी आरक्षित जागेत उभारण्यात आल्याचे चव्हाट्यावर आले आहे. या प्रकल्पात भाटनगर आणि मिलिंदनगर येथील झोपडीधारक लाभार्थ्यांना मोफत घर देणे आवश्यक असताना महापालिकेने लाभार्थ्यांकडून स्वहिस्सा रकमेची मागणी केली. त्यास आक्षेप नोंदवून नगरसेविका सीमा सावळे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयात यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत विशिष्ट प्रकल्पासाठी आरक्षित जागेवर अधिकाऱ्यांनी प्रकल्प राबवला कसा, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढताच, महाराष्ट्र नगररचना प्रांतिक अधिनियमातील (एमआरटीपी) कलम ३७ चा आधार घेत आरक्षित जागेच्या प्रयोजनात फेरबदल करण्याची कार्यवाही महापालिकेने सुरू केली. २० हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाचे बांधकाम करावयाचे असल्यास केंद्रीय पर्यावरण विभागाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असताना, अशी परवानगी न घेताच प्रकल्पाचे बांधकाम केले आहे. या बांधकाम परवानगी देताना परस्परपणे नियमावलींचा वापर केला. त्याला सावळे यांनी अर्ज सादर करून आक्षेप नोंदवला आहे.(प्रतिनिधी)