सर्व शासकीय कार्यालयांत डिसेंबर २०२५ पर्यंत सौर ऊर्जेचा वापर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

दरमहा ३०० युनिटपर्यंत वीज वापर करणाऱ्यांचे देयक शून्यावर आणण्याचा प्रयत्न असून, महाऊर्जा या दोन्ही उद्दिष्टांवर प्रभावीपणे काम करेल.

पुणे : राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये डिसेंबर २०२५ पर्यंत सौर ऊर्जेचा वापर सुरू करण्यात येणार असून, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना राज्यात प्रभावीपणे राबविली जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. पुण्यात औंध येथे महाऊर्जाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाऊर्जासाठी दोन मोठी उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत. सर्व शासकीय कार्यालये सौर ऊर्जेवर आणणे आणि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेतून प्रथम टप्प्यात १०० युनिट व दुसऱ्या टप्प्यात ३०० युनिटपर्यंतच्या ग्राहकांना सौर ऊर्जेवर आणणे, ही महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे आहेत.

दरमहा ३०० युनिटपर्यंत वीज वापर करणाऱ्यांचे देयक शून्यावर आणण्याचा प्रयत्न असून, महाऊर्जा या दोन्ही उद्दिष्टांवर प्रभावीपणे काम करेल. गेल्या २० वर्षांत वीजदर सरासरी ९ टक्क्यांनी वाढले असल्याकडे लक्ष वेधून मुख्यमंत्री म्हणाले की, २०२५ ते २०३० दरम्यान वीजदर कमी करण्याचा प्रयत्न असून, सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे हे शक्य होणार आहे.

औंध येथील महाऊर्जाची नवीन प्रशासकीय इमारत ‘नेट झिरो एनर्जी’ संकल्पनेवर आधारित असून, पूर्णतः पर्यावरणपूरक आहे. इमारतीत पोरोथम ब्लॉक, डबल ग्लेज्ड विंडोज, सिरॅमिक जाळी, रेडिएन्ट कुलिंग, अर्थ टनेल ट्यूब सिस्टीम, व्हेंच्युरी इफेक्ट आणि २९० किलोवॉट क्षमतेचे सौर संयंत्र बसविले आहे.

गेल्या दोन वर्षांत देशभरात ४ लाख सौर कृषिपंप बसविण्यात आले असून, महाराष्ट्राने आघाडी घेतली आहे, असे सांगत मुख्यमंत्री म्हणाले, मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी प्रकल्पांतर्गत १६,००० मेगावॉट क्षमतेचे फीडर २०२६ पर्यंत सौर ऊर्जेवर आणले जातील. हा आशियातील सर्वांत मोठा विभाजित पद्धतीचा प्रकल्प ठरणार आहे.

मुख्यमंत्री म्हणाले, २०३० पर्यंत राज्यात ५२ टक्के वीज सौर, पवन, हायड्रोजन आणि थोरियमसारख्या अपारंपरिक स्रोतांतून निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे पर्यावरण रक्षणास हातभार लागेल.