आवास योजनेतून महाराष्ट्रात २० लाख घरे, केंद्रीय कृषी, ग्रामविकासमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांची घोषणा

पंतप्रधान आवास प्लस योजनेत यंदा महाराष्ट्रासाठी १३ लाख २९ हजार ६७८ घरे अशी एकूण सुमारे २० लाख घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत

पुणे : “पंतप्रधान आवास योजनेत महाराष्ट्रातील बेघरांसाठी यंदा ६ लाख ३६ हजार ८९ घरे उपलब्ध करून दिली आहेत. या योजनेतील काही निकषांमुळे गरिबांना घरे मिळत नव्हती. त्यामुळे पात्रतेचे निकष शिथिल करण्यात आले असून, पंतप्रधान आवास प्लस योजनेत यंदा महाराष्ट्रासाठी १३ लाख २९ हजार ६७८ घरे अशी एकूण सुमारे २० लाख घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत,” अशी घोषणा केंद्रीय कृषी व ग्रामविकासमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी केली.

पुण्यातील कृषी तंत्रज्ञान अनुप्रयोग तंत्रज्ञान संस्थेतर्फे शेतकरी सन्मान दिनानिमित्त आयोजित संमेलनात ते बोलत होते. या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे  कुलगुरू डॉ. शरद गडाख, विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले, प्रभारी कृषी आयुक्त रावसाहेब भागडे, संस्थेचे संचालक एस. के. रॉय उपस्थित होते.

पंतप्रधान आवास योजनेतून एका वर्षांत महाराष्ट्रातील गरिबांसाठी तब्बल १९ लाख ६६ हजार ७६८ घरे उपलब्ध करून देण्यात आली असून, आजवर कोणत्याही राज्याला एका वर्षांत एवढी घरे देण्यात आलेली नाहीत. ही बाब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे महाराष्ट्रावरील प्रेम दर्शवित असून, एका वर्षांत ही घरे तयार करून गरिबांना दिली जातील, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले. या योजनेचे निकष आता बदलण्यात आले असून पूर्वी फोन व दुचाकी असलेल्यांना घरे मिळत नव्हती. आता अशांनाही घरे मिळतील. ज्या कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न १० हजार असायचे यांचाही योजनेत समावेश केला जात नव्हता. आता ही मर्यादा १५ हजार रुपये प्रति महिना करण्यात आली आहे. तर पाच एकर कोरडवाहू शेती व अडीच एकर बागायती शेती असलेल्या शेतकऱ्यांनाही ही योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी या वेळी जाहीर केले. येत्या पाच वर्षांत देशातील कोणताही बेघर घराविना राहणार नाही असा विश्वासही त्यांनी बोलून दाखविला.

किसान दिनानिमित्त बोलताना चौहान यांनी चरणसिंह यांच्या कार्याचा गौरव केला. चरणसिंह यांनी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या शेतकरीविरोधी धोरणांचा प्रखर विरोध केला. काँग्रेस सरकारने त्यांचा कधीही सन्मान केला नाही. पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी चौधरी चरणसिंह यांचा स्मृतिदिन शेतकरी सन्मान दिन म्हणून साजरा करण्यास सुरुवात केली,’ असेही ते या वेळी म्हणाले. मोदी यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा संकल्प सिद्धीस नेण्याचे ठरविले आहे. शेतीचा खर्च कमी करण्यासाठी विविध प्रकारचे अनुदान दिले जात असून, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाटी विविध प्रयत्न केले जात आहेत. जुन्या सरकारच्या तुलनेत शेतपिकांची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) दुपटीने वाढवली असून, भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेली शेती आणि प्राण असलेल्या शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी मोदी सरकार निरंतर कार्यरत आहे, असेही ते म्हणाले.

वारंवार निवडणुका या देशाच्या प्रगतीत अडथळा असून आचारसंहितेमुळे विकासकामे ठप्प होतात व विकासाचे दीर्घकालीन नियोजन करता येत नाही. शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण येतो. जनतेच्या पैशांचा मोठा अपव्यय होतो. त्यामुळे संसदेत ‘एक देश, एक निवडणूक’ या विधेयकाला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहनही चौहान यांनी या वेळी केले.

राज्यासाठी ही मोठी भेट
याबाबत पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यासाठी ही मोठी भेट असल्याचे सांगत देशात आतापर्यंत कोणत्याही राज्याला या योजनेतून एवढी घरे मिळाली नव्हती, असे सांगितले. राज्यात या योजनेतून २६ लाख नागरिकांनी नोंदणी केली असून या २० लाख घरांमधून अनेकांना घरे मिळतील. निकष बदलल्याने अन्य लोकांनाही ती येत्या वर्षभरात मिळतील असेही त्यांनी स्पष्ट केले.