अनधिकृत बांधकामांना आला ऊत

अनधिकृत बांधकामा-विरोधातील तीव्र मोहीम, डोळ्यांदेखत कोसळलेल्या इमारती याचा धसका घेऊन भूखंड पडून राहिला तरी चालेल; परंतु विनापरवानगी बांधकाम नको,

पिंपरी : अनधिकृत बांधकामा-विरोधातील तीव्र मोहीम, डोळ्यांदेखत कोसळलेल्या इमारती याचा धसका घेऊन भूखंड पडून राहिला तरी चालेल; परंतु विनापरवानगी बांधकाम नको, या निर्णयाप्रत आलेले शहरवासीय आता बिनधास्त झाले आहेत. आयुक्त श्रीकर परदेशी यांच्या धडक कारवाईमुळे अनधिकृत बांधकामांना पूर्णपणे आळा बसला होता. त्यांच्या जागी राजीव जाधव रुजू झाले अन् बांधकामे पुन्हा सुरू झाली. नजीकच्या सहा महिन्यांत तर अनधिकृत बांधकामाला अक्षरश: ऊत आला आहे.शहरातील अनधिकृत बांधकामावर केलेल्या कारवाईचा अहवाल महापालिकेला दर तीन महिन्यांनी उच्च न्यायालयाला सादर करावा लागतो. एखाद-दुसरे पत्राशेड पाडून देखाव्यापुरती कारवाई करून महापालिका कारवाईचा अहवाल सादर करते. अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणाबाबतचा प्रस्ताव शासन स्तरावर प्रलंबित आहे. कुंटे समितीने अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाबाबत शासनाकडे अहवाल सादर केलेला आहे.अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाबाबत शासन स्तरावर कोणताच निर्णय अद्याप झालेला नाही. शासन स्तरावर होणाऱ्या निर्णयाची वाट न पाहता, शहरात सरसकट अनधिकृत बांधकामे केली जात आहेत. महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी पथकाच्या कारवाईत जेवढ्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होते, त्याच्या दहापट अधिक अनधिकृत बांधकामे साकारत आहेत. सध्या सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी महापालिकेचे अधिकारी कोणतेच कृतिशील पाऊल उचलत नाहीत. राजकीय नेतेसुद्धा अनधिकृत बांधकामे करण्यापासून नागरिकांना रोखत नाहीत. लोकसभा, विधानसभा असो की, महापालिका; निवडणूक प्रचारामध्ये अनधिकृत बांधकाम हाच प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा असतो. अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणाचे आश्वासन देऊन निवडणुका लढल्या गेल्या आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर या जिव्हाळ्याच्या मुद्द्याचे भांडवल केले जाते. परंतु भविष्यात ओढविणाऱ्या संकटापासून दूर ठेवण्यासाठी त्यांना आता अशा कृतीपासून रोखण्याकरिता लोकप्रतिनिधी वा महापालिका प्रशासन काहीही कार्यवाही करीत नाही. पिंपरी, चिंचवड, सांगवी, भोसरी, चिखली, चऱ्होली, तळवडे, काळेवाडी या भागात राजरोसपणे अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. ‘कट आॅफ डेट’चा विसरउच्च न्यायालयाने शहरातील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणाबाबत तोडगा निघावा यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न सुरू झाले. ३१ मार्च २०१२ ला झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शासनस्तरावर निर्णय होईल तेव्हा होईल. परंतु निदान यापुढे अशी बांधकामे होणार नाहीत, याची दक्षता घेण्याचे ठरले. ३१ मार्च २०१२ ही ‘कट आॅफ डेट’ निश्चित झाली. तत्कालीन आयुक्त श्रीकर परदेशी यांनी अवैध बांधकामांना आळा घालण्यासाठी तीव्र कारवाईची मोहीम हाती घेतली. कोणी अवैध बांधकाम करताना आढळून आले, तर फौजदारीची करण्याचे पाऊल उचलले. त्यामुळे भीती निर्माण होऊन अनधिकृत बांधकामांना आळा बसला. परदेशी यांच्या बदलीनंतर कारवाई पूर्णपणे थंडावली. परदेशी यांच्या काळात अर्धवट ठेवावी लागलेली बांधकामे पूर्ण करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. फौजदारी कारवाईची नोटीस आलेलेही बांधकाम पूर्ण करण्याचे धाडस करत आहेत. (प्रतिनिधी)