बारामती : राज्यात सहकारी खासगी कारखाने आता ५०-५० टक्के झाले आहेत. सहकार चळवळ टिकावी, अशी सहकारातील लोकांचीच इच्छा नाही. कारण ती इच्छा असती तर सहकारी कारखाने सचोटीने चालविले असते. पारदर्शक कारभार केला असता, परंतु तसे होताना दिसत नाही. सरकारला तसे वाटत नाही. आर्थिक शिस्त लावण्याऐवजी राजकीय हेतूने कारखान्याला मदत करावयाची. होणाऱ्या भ्रष्टाचाराकडे दुर्लक्ष करावयाचे, असे उद्योग सरकार करीत आहे. गंमत म्हणजे ज्यांनी सहकारी कारखाने बंद पाडले, त्यांचे खासगी कारखाने उत्तम चालविले जात आहेत, अशा शब्दात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी वाढत्या खासगी साखर कारखानदारीबाबत चिंता व्यक्त केली.
शुक्रवारी (दि. २१) शेट्टी यांनी येथील कृषी विज्ञान केंद्रावर जात एआय तंत्रज्ञानाद्वारे केली जाणारी ऊस शेतीची पाहणी केली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. ते पुढे म्हणाले, आम्ही नेहमीच तंत्रज्ञानाच्या बाजूने उभे राहिलो आहोत. आमचा तंत्रज्ञानाला विरोध नाही. पण, हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना परवडणारे पाहिजे. एआयमुळे उत्पादन खर्च कमी होत असेल आणि उत्पन्नात वाढ होत असेल तर ते चांगले आहे, राज्य शासनाने घेतलेला निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द करत उसाची एफआरपी एकरकमी द्यावी, असा निर्णय दिला आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी साखर आयुक्तांना पत्र लिहिले आहे. कारखान्यांनी निर्णयाची अंमलबजावणी करावी. एकरकमी एफआरपी न देणाऱ्या कारखान्यांवर आरआरसी (रेव्हेन्यू रिकव्हरी सर्टिफिकेट) नुसार कारवाई व्हावी, अशी मागणी साखर आयुक्तांकडे केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ पाहात असल्याचेही शेट्टी म्हणाले.