पुणे : ‘राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत हैदराबाद गॅझेटिअरची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार कुणबी दाखले मिळण्यासाठी जे पात्र असतील, त्यांना ते नक्की मिळतील. आतापर्यंत किती जणांना असे दाखले मिळाले, याची आकडेवारी माझ्याकडे नाही. मात्र, दाखले मिळत नसल्याबाबत कोणाचीही तक्रार नाही,’ अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
पुण्यात आयोजित राज्यस्तरीय सेवा पंधरवडा अभियानाच्या उद्घाटनानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, “राज्य सरकारने यासंदर्भात शासन निर्णय काढला आहे. कुणबी दाखले मिळत नसल्याबाबतची कोणतीही तक्रार नाही. कुणबी दाखल्यांसाठी आवश्यक ती योग्य कागदपत्रे, तसेच यासंदर्भात राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या दोन समित्यांच्या अहवालावर दाखले देण्यात येतील.”
अन्न आणि नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी खोट्या कागदपत्रांआधारे कुणबी दाखले देण्यात येत असल्याचा आक्षेप घेतला आहे. त्यावर उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले, “कागदपत्रांमध्ये खाडाखोड चालणार नाही. ज्यांच्याकडे मूळ दाखले आहेत, त्यांच्याच नातेवाइकांना कायद्यानुसार दाखले मिळू शकतात. एखाद्याच्या दाखल्यावर आक्षेप असल्यास तक्रार करता येईल आणि त्यावर कारवाई केली जाईल. भुजबळ यांच्या समोर काही प्रकरणे आली असतील तर त्यांनी त्यावर तक्रार दाखल करावी.”
मुंबईत बुधवारी मीनाताई ठाकरे यांच्या पुतळ्याची विटंबना करण्याचा प्रकार बुधवारी उघडकीस आला आहे. या प्रकारच्या घटना निषेधार्ह असून, पोलिस समाजकंटकाला शोधून योग्य ती कारवाई करतील. मात्र, या घटनेला राजकीय रंग देणे योग्य नाही, असेही ते म्हणाले. अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या निर्णयालाही फडणवीस यांनी विरोध दर्शविला. यासंदर्भात आवश्यकता भासली तर राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाईल आणि कर्नाटकविरोधात याचिका दाखल करेल, असे त्यांनी नमूद केले. खेडकर कुटुंबाबाबत विचारले असता फडणवीस म्हणाले, “ते सापडतीलच, कुठे जाणार आहेत?”