पुणे: लहान मुलांना हिंदी सक्ती नकोच यावर सरकारने विचार करायला हवा. केंद्र सरकार सध्या एक निवडणूक, एक कर प्रणाली आणि कालांतराने एक भाषा म्हणजे हिंदी करणार यात शंका नाही. केंद्र सरकारची एक एकत्र ही संकल्पना १९३० साली हिटलरने उदयास आणली होती आणि आपली लोकशाही हिटलरशाहीकडे नेणारी होत चालली असून या विषयाची चिंता माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केले.
ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश गोडबोले लिखित ‘असा डांगोरा शब्दांचा’ या पुस्तकाचे प्रकाशन माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी ज्येष्ठ पत्रकार अनंत बागाईतकर, राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. सदानंद मोरे, पत्रकार अविनाश भट, रतनलाल सोनाग्रा, गोपाल तिवारी, अंकुश काकडे, माजी आमदार उल्हास पवार, बाळासाहेब शिवरकर उपस्थित होते.
पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, अनेक देशांनी विज्ञान तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी प्रगती केली आहे. मात्र, आताच्या केंद्र सरकारने विज्ञान तंत्रज्ञान सध्या गुंडाळून ठेवले आहे. पूर्वी काँग्रेसच्या काळात संशोधन आणि विज्ञान तंत्रज्ञानावर देशाच्या एकूण जीडीपीपैकी १ टक्के खर्च केला जायचा मात्र आता हा ०.७ टक्क्यांवर आला आहे. त्यामुळे चीन, अमेरिकासारखे देश पुढे चालले आहेत. सध्या देशातील नामवंत संस्थेत शिक्षक मिळत नाही म्हणून ४० टक्के पदे रिक्त आहेत या सगळ्यात देशात चांगले शिक्षण कसे मिळणार. मात्र, आताचे सरकार यासर्व बाबींवर बोलणारे नाही. मात्र वृत्तपत्रातून हे परखड मत मांडले जात आहे.
ज्येष्ठ पत्रकार अनंत बागाईतकर म्हणाले, पहिलीपासून तीन भाषा लादणे हे अशास्त्रीय आहे. मराठी भाषा टिकावी यासाठी मराठी वृत्तपत्रे, साहित्यिक, सामाजिक संस्था आणि राजकीय पक्ष यांनी आग्रही असावे. पाचवीपासून भाषा असल्यास त्याला कोणाचाही विरोध नाही. पूर्वीपासून सुरू असलेले शैक्षणिक धोरण अत्यंत चांगले आहे. हिंदीला कडाडून विरोध करण्याची गरज असून त्यामुळे विरोधात भूमिका घेतली नाही तर आपणच लहान मुलांवरील शैक्षणिक बोजा आपणच वाढवू असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.