...तर आम्ही मराठा आरक्षण टिकवले असते; पृथ्वीराज चव्हाण यांचे वक्तव्य

राज्याचे साखर संचालक डॉ.संजयकुमार भोसले यांना चव्हाण यांच्या हस्ते "संसदरत्न खासदार राजीव सातव स्मृती पुरस्कार' प्रदान करण्यात आला.

लाेकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : सहकार क्षेत्रात घेतलेल्या कडक निर्णयामुळे माझं सरकार राष्ट्रवादी काॅंग्रेसने २०१४ मध्ये पाडलं. मला खात्री आहे की माझं सरकार जर पडलं नसतं. तर आम्ही दाेघे राष्ट्रवादी काॅंग्रेस आणि काॅंग्रेस आम्ही एकत्रित निवडणुकीला सामाेरे गेलाे असताे आणि २०१४ मध्ये भाजपऐवजी आमचेच सरकार आले असते आणि मराठा आरक्षणाचा प्रश्नही साेडविला असता. पहिल्यांदा ५० वर्षात मराठा आरक्षणाबाबत कुणी निर्णय घेतला असेल तर ताे मी घेतला, न्यायालयात ते टिकलं नाही. आमचे सरकार असते तर आम्ही ते टिकवले असते असे मत माजी मुख्यमंत्री काॅंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले.

कॉम्पिटिटर्स फाऊंडेशनच्या वतीने राज्याचे साखर संचालक डॉ.संजयकुमार भोसले यांना चव्हाण यांच्या हस्ते "संसदरत्न खासदार राजीव सातव स्मृती पुरस्कार' प्रदान करण्यात आला. यावेळी नाशिक येथील सह्याद्री फार्म्सचे अध्यक्ष विलास शिंदे, डी. वाय.पाटील विद्यापीठाचे कुलपती डॉ.पी. डी.पाटील, फाऊंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. रवींद्र जायभाये, उपाध्यक्ष डॉ.मनोज मते, सचिव ॲड.विठ्ठल देवखिळे, संजय येनपुरे आदी उपस्थित होते.

चव्हाण म्हणाले, सहकार विभाग शिस्तीसाठी प्रसिद्ध नाही हे सर्वश्रुत आहे. राज्य सहकारी बॅंकेबद्दल मला कडक निर्णय घ्यावे लागले. बाेर्ड बरखास्त करीत प्रशासकांनाही काढावे लागले. त्याची खूप माेठी राजकीय किंमत मला माेजावी लागली. हर्षद मेहता स्कॅम नंतर मी बॅंकिंग क्षेत्राचा अभ्यास केला. दिल्लीहून कराडला यायचाे तेव्हा संजयकुमार भाेसले यांच्याकडून सहकार क्षेत्रातील विषय समजत गेले. लाेकसभा निवडणूकीत २०१४ मध्ये काॅंग्रेसचे केवळ दाेन खासदार निवडून आले. त्यापैकी एक राजीव सातव हे हाेते असे सांगत आठवणींना उजाळा दिला.

रजनी सातव म्हणाल्या, माझ्या मुलाच्या नावे पुरस्कार दिला जाताेय याचे मला समाधान आहे. याप्रकारे सर्व मित्र एकत्रित येतील भेटतील असे वाटलं नव्हते. तुम्हा सगळ्यांच्या प्रयत्नांना यश यावे ही प्रार्थना करते. यावेळी मुलाच्या आठवणींनी त्यांना अश्रू अनावर झाले.

शिक्षणाच्या खासगीकरणामुळे अधाेगती
शिक्षण क्षेत्रातील खासगीकरणामुळे खूप माेठी अधाेगती झालेली आहे. त्यामुळे समताेल पुन्हा साधावा लागेल. राज्यसरकारने अभियंते, तहसिलदार पदे खासगीकरणातून भरण्याची जाहिरात काढली. मुलं आरक्षणासाठी आंदाेलन करीत आहेत मात्र, सरकारी जागाच नसतील तर आरक्षण मिळाले तर त्याचा लाभ कसा मिळेल ? असेही चव्हाण म्हणाले.