प्रशासनाची करवाढ सत्ताधारी फेटाळणार; मिळकत करात कुठलीही वाढ करणार नाही, सभागृह नेत्यांचे स्पष्टीकरण

महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी अन्य पर्यायांचा विचार करण्यासोबतच शासनाकडून येणारी रक्कम आणि मिळकतकराची थकबाकी वसुलीसाठी प्रयत्न करण्यात येतील

पुणे : २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी मिळकत करवाढ करण्याचा महापालिका प्रशासनाचा प्रस्ताव सत्ताधारी भाजप फेटाळणार आहे. याबाबत सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी मिळकत करात कुठलीही वाढ करणार नाही, असे स्पष्ट करत थकबाकी आणि समाविष्ट गावातील कर संकलित करण्यास प्राधान्य देण्यात येईल. तसेच महापालिकेची नवी हद्द व जुनी हद्द, असा भेदभाव कर रचनेमध्ये करता येणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.

मिळकत कर विभागाने आगामी अंदाजपत्रकामध्ये उत्पन्न वाढीसाठी मिळकत करामध्ये दहा टक्के वाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवला होता. या प्रस्तावाला शहरातील अनेकांनी विरोध दर्शवला. मात्र, महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत ही करवाढ ५ टक्क्यांपर्यंत करत प्रस्तावाला मंजुरी दिली. हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला आहे.

यासंदर्भात नवनियुक्त सभागृहनेते गणेश बिडकर म्हणाले, यंदा कुठलीही करवाढ करण्यात येणार नाही. महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी अन्य पर्यायांचा विचार करण्यासोबतच शासनाकडून येणारी रक्कम आणि मिळकतकराची थकबाकी वसुलीसाठी प्रयत्न करण्यात येतील. समाविष्ट गावांतील मिळकतींच्या थकबाकीला शासनाने दिलेल्या स्थगितीबाबत बिडकर म्हणाले, या गावांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविल्या नाहीत. त्यामुळे शासनाने या गावांना ग्रामपंचायतीच्या करापेक्षा दुप्पट होणार नाही, अशी आकारणी करावी, असा आदेश महापालिकेला दिला आहे. परंतु शहरात मिळकत कराच्या माध्यमातून शासनाचे तीन करही वसूल करण्यात येत असल्याने महापालिकेला शासन आदेशाचे पालन करणे शक्य नाही. एकाच शहरात कर आकारणीचे दोन पॅरामीटर्स लावणे चुकीचे ठरेल. शासनाकडे योग्य तो निर्णय घेण्याबद्दल पाठपुरावा करण्यात येईल.