पाणी तोडण्याची ‘जलसंपदा’ची भूमिका चुकीची, उलट पुणे महापालिकेचेच त्यांच्याकडे ४११ कोटी - आयुक्त

महापालिकेने राज्य सरकारकडे पत्रव्यवहार केला आहे. या पाणीपट्टीच्या थकबाकी बाबत राज्यसरकार जो निर्णय देईल. त्यानुसार पालिका कार्यवाही करेल - आयुक्त

पुणे : पाणी बिलाची ९४८ कोटीची थकबाकी न भरल्यास पुणे शहराचा पाणीपुरवठा बंद करण्याची जलसंपदा विभागाची भूमिका चुकीची आहे. पालिका कार्यक्षेत्रामध्ये पाण्याचा वापर वाणिज्यसाठी अत्यल्प असून औद्योगिक पाणी वापर नाही. तरीही जलसंपदाकडून औद्योगिक दराने अवाजवी पाणी बिल आकारले जात आहे. हे चुकीचे आहे. पालिकेकडे जलसंपदा विभागाची थकबाकी नाही. याउलट त्यांच्याकडेच महापालिकेचे ४११ कोटी रुपये अतिरिक्त भरले गेले आहेत.

महापालिका आणि जलसंपदा विभागात पाणी उचलण्यावरून आणि बिलाच्या थकबाकीवरून अनेक वर्षांपासून वाद आहेत. महापालिका पाण्याचा औद्योगिक वापर करत नाही, तरीही जलसंपदाकडून औद्योगिक वापराचे बिल लावले जाते, असा आरोप केला जातो. हा वाद गेली अनेक वर्षे सुरूच आहे. दरवर्षी जलसंपदा विभागाकडून महापालिकेला पाणी तोडण्याचा इशारा दिला जातो. त्यावर महापालिका राज्य सरकारकडे पत्रव्यवहार करते. राज्य सरकार यावर काहीही तोडगा काढत नसल्याने हे भिजत घोंगडे कायम आहे. गेल्या महिन्यातही जलसंपदाने ९५३ कोटी रुपयांची थकबाकीची नोटीस बजावली होती. जलसंपदा विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार महापालिका दर महिन्याला केवळ दहा कोटींची पाणीपट्टी जमा करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने स्पष्ट केले आहे की, शासनाने शहरासाठी १६.३६ टीएमसी पाणी कोटा निश्चित केला असताना जलसंपदा १४.६१ टीएमसी कोटा मंजूर असल्याचे सांगते. दुसरीकडे नोटीसमध्ये ११.६० टीएमसी कोट्याचा उल्लेख करते. महापालिकेची मागणी २१.०३ टीएमसी पाण्याची मागणी आहे. महापालिका क्षेत्रात प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांचा समावेश नाही, तरीही औद्योगिक वापराचे पाणी बिल लावले जाते. बिलाच्या संदर्भात प्राथमिक वाद निवारण अधिकाऱ्यांकडे अपिल प्रलंबित आहे. असे असताना जलसंपदाने ‘पाणी बंद’ची नोटीस देणे चुकीचे आहे. पालिका वर्षला १७० कोटीची पाणीपट्टी भरते. त्यानुसार दरमहा १४ कोटी रुपये पाणीपट्टी पालिका भरते, असे पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

पाटबंधारेकडून पाणी वापरानुसार केली जाणारी दर आकारणी ( प्रति एक हजार लिटर प्रमाणे )

निवासी : ६० पैसे

बिगर निवासी : ३ रुपये २ पैसे

औद्याेगिक वापर : १२.१० रुपये.

महापालिका म्हणते...

१ : पुणे शहरासाठी शासनाकडून मान्य असलेला कोटा हा महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे मार्गदर्शक तत्त्वानुसार घेण्यात आला नसून सदर कोटा हा चुकीच्या धारणेने विचारात घेत आहे.२ : पालिका कार्यक्षत्रामध्ये वाणिज्य वापर हा अत्यल्प असून (२५.४८ एम.एल.डी.) (संपूर्ण पाणीवापराच्या १.५४%) त्यामध्ये सरसकट १५% पाण्याचे परिमाण हे वाणिज्य वापरासाठी गृहीत धरणेत येत आहे.३ : शहरामध्ये प्रक्रिया उद्योगाचा पाणीवापर हा शून्य असताना तो सरसकट ५% गृहित धरण्यात येत आहे.

पाणी बंद करण्याची जलसंपदा विभागाची भूमिका चुकीची आहे. पालिकेकडून औद्योगिक दराने पाणी पट्टी आकारणे चुकीचे आहे. याबाबत महापालिकेने राज्य सरकारकडे पत्रव्यवहार केला आहे. या पाणीपट्टीच्या थकबाकी बाबत राज्यसरकार जो निर्णय देईल. त्यानुसार पालिका कार्यवाही करेल. -नवल किशोर राम, आयुक्त, महापालिका.