पुणे : महापालिकेच्या पथ विभागाकडून कोथरूड मतदारसंघातील रस्त्यांची कामे करण्यास प्राधान्य दिले जात असल्याचे वारंवार सिद्ध झाले आहे. पथ विभागाने पुन्हा एकदा आपली मर्जी कोथरूड मतदारसंघावरच असल्याचे दाखवून दिले आहे. महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत केवळ कोथरूड मतदारसंघातील चार रस्त्यांच्या मिसिंग लिंक जोडण्याचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. दुसरीकडे, इतर भागातील रस्त्यांच्या मिसिंग लिंक जोडण्यासाठी मात्र सरकारकडून येणाऱ्या निधीकडे बोट दाखवण्यात येते.
शहरातील वाहतुकीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी महापालिकेकडून मुख्य शहरासह उपनगरांमध्ये लहान-मोठ्या लांबीचे आणि रुंदीचे रस्ते विकसित केले जातात; याशिवाय उड्डाणपूल, ग्रेड सेपरेटर उभारले जातात. महापालिकेला रस्ते आणि प्रकल्प उभारण्यासाठी भूसंपादन करावे लागते. भूसंपादन करावयाच्या जागा शासकीय आणि खासगीही असतात. खासगी जागामालकांना महापालिका एफएसआय व टीडीआर देऊन जागा ताब्यात घेते. अनेक वेळा खासगी जागा मालक एफएसआय व टीडीआर नाकारून रोख मोबदल्याची मागणी करतात. बऱ्याचदा भूसंपादनाचा वाद न्यायालयात गेल्याने रस्ते रखडतात. महापालिकाही जेवढी जागा ताब्यात आली आहे, तेवढेच रस्ते तयार करते. त्यामुळे तुकड्यातुकड्यांमध्ये झालेल्या रस्त्यांचा वापर होत नाही. त्यामुळे पैसे खर्च करूनही वाहतुकीच्या कोंडीचा प्रश्न सुटत नाही.
भूसंपादनामुळे निर्माण झालेल्या मिसिंग लिंक जोडल्यास वाहतुकीचा प्रश्न बऱ्यापैकी निकाली निघू शिकतो. या पार्श्वभूमीवर पथ विभागाने डीपी (विकास आराखडा) आणि आरपी (प्रादेशिक विकास आराखडा) डोळ्यांसमोर ठेवून रस्त्यांची पाहणी केली. यामध्ये जवळपास ७०० मिसिंग लिंक असून त्यांची एकूण लांबी ५२० कि. मी. आहे. या मिसिंग लिंक ० ते १०० मीटरपासून एक-दोन कि.मी.पर्यंत आहेत. मिसिंग लिंक जोडण्यासाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकामध्ये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय राज्य सरकारकडे मिसिंग लिंक जोडण्यासाठी १०० कोटी रुपये मागण्यात आले आहेत.
दरम्यान, शहरात सर्वत्र मिसिंग लिंकमुळे रस्ते रखडलेले असताना, महापालिकेच्या पथ विभागाकडून केवळ कोथरूड मतदारसंघातील रस्ते व मिसिंग लिंक पूर्ण करण्याकडेच लक्ष दिले जात असल्याचे वारंवार सिद्ध झाले आहे. महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत कोथरूड मतदारसंघातील चार रस्त्यांच्या मिसिंग लिंक जोडण्याचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. शहरातील इतर भागांतील रस्त्यांच्या मिसिंग लिंक जोडण्यासाठी मात्र पथ विभागाकडून सरकारकडून येणाऱ्या निधीकडे बोट दाखवले जाते. त्यामुळे पथविभागाची मर्जी केवळ कोथरूडवरच का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
स्थायी समितीने हे प्रस्ताव केले मंजूर
- प्रभाग क्र. १२ मधील कर्वे पुतळा पेट्रोल पंप ते मिलन कॉलनी या डीपीतील २४ मीटर रस्त्याच्या १९५ मी. मिसिंग लिंकसाठी ४ जागामालकांना रोख मोबदला देण्यासाठी ४५ कोटी रुपये खर्चास मंजुरी दिली.- राजाराम पूल ते जावळकर उद्यान या दरम्यानच्या ३६ मी. डीपी रस्त्याच्या बाधित १९ मिळकतींना रोख मोबदला देण्यासाठी ५० कोटी रुपये आणि जावळकर उद्यान ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक या दरम्यानच्या ३० मी. डीपी रस्त्याच्या बाधित १५ मिळकतींना रोख मोबदला देण्यासाठी १५ कोटी रुपये खर्चास मंजुरी.- कोथरूडमधील कृष्णाई कॉलनी ३० मी. डी. पी. रस्त्यामधील २०० मी. जागेच्या भूसंपादनासाठी २.१० कोटी रुपये खर्चास मंजुरी.- बालेवाडी गावठाण येथील लक्ष्मी माता मंदिर ते ज्युपिटर हॉस्पिटल चौक या दरम्यानच्या ३० मी. डीपी रस्त्याच्या १३६० मी. लांबीच्या सक्तीच्या भूसंपादनासाठी ७३ कोटी रुपये खर्चास मंजुरी.