भूसंपादन निवाडे न्यायालयात अडकल्यास संस्थाच जबाबदार; न्यायालयात होणार प्रतिवादी

- भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळावी यासाठी जमीनमालक न्यायालयात दावे दाखल करतात.

पुणे : विविध प्रकल्पांसाठी करण्यात येणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेतील निवाड्याप्रकरणी जमीन मालक किंवा संबंधित भूसंपादन संस्थेकडून वेगवेगळ्या कारणांमुळे न्यायालयात दावे दाखल केले जातात. अशा प्रकरणांमध्ये भूसंपादन अधिकाऱ्यांना प्रतिवादी करण्यात येते. ज्या प्रकरणी भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण होऊन संपादित जमिनीचा ताबा भूसंपादन संस्थेकडे सुपुर्द करण्यात आला आहे, अशा प्रकरणी प्रशासकीय, न्यायालयीन, विधान मंडळविषयक बाबींची जबाबदारी संबंधित भूसंपादन संस्था, संबंधित प्रशासकीय विभागांची राहील, असे स्पष्ट आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. परिणामी, भूसंपादन अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

केंद्र व राज्य सरकारच्या तरतुदीनुसार सिंचन प्रकल्प, राष्ट्रीय, राज्य महामार्ग, विमानतळ, पुनर्वसन, पाझर तलाव, गावठाण विस्तार आदी विविध प्रकल्पासाठी संबंधित भूसंपादन संस्था, प्रशासकीय विभागाच्या मागणीनुसार खासगी जमिनीचे संपादन जिल्हाधिकारी वा अधिसूचित भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडून होऊन अशा जमिनी सार्वजनिक प्रयोजनासाठी त्या त्या भूसंपादन संस्थांकडे सुपुर्द करण्यात येतात. मात्र, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळावी यासाठी जमीनमालक न्यायालयात दावे दाखल करतात.

तरतुदीनुसार सिंचन प्रकल्प, राष्ट्रीय, राज्य महामार्ग, विमानतळ, पुनर्वसन, पाझर तलाव, गावठाण विस्तार आदी विविध प्रकल्पासाठी संबंधित भूसंपादन संस्था, प्रशासकीय विभागाच्या मागणीनुसार खासगी जमिनीचे संपादन जिल्हाधिकारी वा अधिसूचित भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडून होऊन अशा जमिनी सार्वजनिक प्रयोजनासाठी त्या त्या भूसंपादन संस्थांकडे सुपुर्द करण्यात येतात. मात्र, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळावी यासाठी जमीनमालक न्यायालयात दावे दाखल करतात.

मात्र, अशा प्रकरणी भूसंपादन अधिकारी व भूसंपादन संस्थेमार्फत सविस्तर शपथपत्रे दाखल न झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाकडून विशिष्ट कालमर्यादेत कार्यवाही करण्याचे निर्देश प्राप्त होतात. या निर्देशाचे पालन न झाल्याने दाखल होणाऱ्या अवमान याचिकेमध्ये सरकार पातळीवरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना व्यक्तिगत प्रतिवादी म्हणून न्यायालयामध्ये उपस्थित राहावे लागते. याबाबत राज्य सरकारने स्पष्ट आदेश देत न्यायालयामध्ये प्रलंबित व नव्याने दाखल होणाऱ्या सर्व प्रकरणी पुढील सुनावणीच्या वेळी भूसंपादन प्रकरणाशी निगडित भूसंपादन संस्था व त्यांचा प्रशासकीय विभाग यांना प्रतिवादी करण्यात आले असल्याची जिल्हाधिकारी यांनी खातरजमा करावी. अन्यथा न्यायालयाच्या मान्यतेने राज्य व केंद्र सरकारच्या भूसंपादन संस्था, संबंधित प्रशासकीय विभागास प्रतिवादी करण्याची कार्यवाही विनाविलंब करावी, अशा सूचना दिल्या आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्यांची मागणी ही भूसंपादन अधिकारी अथवा भूसंपादन संस्थेशी निगडित असल्याची खात्री करून त्यांच्या मागणीबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश द्यावेत, बाबींसंदर्भात भूसंपादनाशी अधिकाऱ्यांमार्फत निगडित भूसंपादन भूसंपादनाची सद्यःस्थिती शपथपत्राद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्यावी, असे सुचविण्यात आले आहे. प्रशासकीय विभागाची जबाबदारी विचारात घेऊन न्यायालयात वस्तुस्थितीदर्शक शपथपत्र दाखल करण्याची आवश्यकता संबंधित प्रशासकीय विभाग प्रमुखांच्या निदर्शनास आणावी.

प्रस्ताव सरकारला सादर करावा

न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध अपील, पुनर्विलोकन दाखल करण्यासाठी सरकारी वकिलांचे अभिप्राय घेऊन ज्या मुद्द्यांच्या आधारे वरिष्ठ न्यायालयात अपील दाखल करावयाचे असे मुद्दे त्याबाबतची कागदपत्रे आणि प्रस्ताव सरकारला सादर करावा. संबंधित भूसंपादन संस्थेने असे प्रस्ताव संबंधित प्रशासकीय विभागामार्फत सादर करावेत.

२ ज्याप्रकरणी भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण होऊन भूसंपादित जमिनीचा ताबा भूसंपादन संस्थेकडे सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सुपुर्द करण्यात आला आहे, अशा प्रकरणी असे सार्वजनिक प्रयोजन वा तद्नंतरच्या आनुषंगिक बाबी याबाबतची प्रशासकीय, न्यायालयीन, विधान मंडळविषयक बाबींची जबाबदारी संबंधित भूसंपादन संस्था, संबंधित प्रशासकीय विभागांची राहील.

या सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याची खातरजमा 3 संबंधित सर्व विभागीय आयुक्तांनी करावी, तसेच अशा प्रकरणांचा दरमहा आढावा घेऊन याबाबतचा अहवाल उपायुक्त (भूसंपादन / पुनर्वसन) विभागीय आयुक्त कार्यालय यांच्या स्वाक्षरीने सरकारला दरमहा सादर करावा, असे आदेशही दिले आहेत.