शासकीय जमीन खरेदी करण्याचा १४७ कोटींचा नजराणाही बुडविला, जिल्हा प्रशासनाच्या डोळ्यांत धुळफेक  

pune News: शासकीय जमीन कायदेशीरदृष्ट्या खरेदी करता येत असल्यास त्यासाठी जमीन किमतीच्या ५० टक्के नजराणा भरून खरेदी खत करता येते. मात्र, मुंढवा येथील शासकीय जागेचा १४७ कोटी रुपयांचा नजराणा न भरताही तो भरला आहे, असे पत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया एंटरप्राइझेस कंपनीने जिल्हा प्रशासनाला देऊन फसविण्याचा प्रयत्न केल्याचे उघड झाले.

पुणे  - शासकीय जमीन कायदेशीरदृष्ट्या खरेदी करता येत असल्यास त्यासाठी जमीन किमतीच्या ५० टक्के नजराणा भरून खरेदी खत करता येते. मात्र, मुंढवा येथील शासकीय जागेचा १४७ कोटी रुपयांचा नजराणा न भरताही तो भरला आहे, असे पत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया एंटरप्राइझेस कंपनीने जिल्हा प्रशासनाला देऊन फसविण्याचा प्रयत्न केल्याचे उघड झाले. शंका आल्याने त्यांनी तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्याकडे ते तपासणीसाठी पाठविले. त्यानंतर येवले यांनी पुढे हा सगळा उद्योग केला असल्याचे समोर आले आहे.

मुंढवा जमीन खरेदीत नियमांना बगल
मुंढवा येथील जमीन खरेदी प्रकरणात नियमांना बगल देण्याबरोबर सरकारची दिशाभूल करण्याचे प्रकारही झाले आहेत. ही जागा १९५५ पासून राज्य सरकारच्या अर्थात कृषी महाविद्यालयाच्या मालकीची आहे.  जमीन इनाम वर्ग दोन फ मधील आहे. मात्र, या  जागेच्या सातबारा उताऱ्यावर इतर हक्कात जागा मालकांची नावे तशीच आहेत. त्याचा फायदा घेऊन या जमिनीचा व्यवहार करण्यात आला आहे. 

कंपनीवर नजराणा दिल्याचा आराेप 
या प्रकरणात पुणे शहर तहसीलदार सूर्यकांत येवले  यांच्यासह अमेडिया एंटरप्रायझेसचे भागीदार दिग्विजय पाटील आणि कुलमुख्यत्यारधारक शीतल तेजवानी यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाले आहे. या प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी पत्रकार परिषद घेत अमेडिया  कंपनीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात नजराणा भरला असल्याचे पत्र दिले, तसेच त्यासोबत डीडीदेखील जोडला असल्याचा आरोप केला आहे.