‘त्या’ वाहनतळांची पुन्हा होणार तपासणी; संबंधितांवर कारवाई करण्याचे अतिरिक्त आयुक्तांचे आदेश

तक्रारी येतील त्या ठेकेदाराला पुन्हा मुदवाढ मिळणार नाही, तसेच त्याला निविदा प्रक्रियेत सहभाग दिला जाणार नाही

- हिरा सरवदे

पुणे : महापालिकेने निश्चित केलेल्या शुल्कापेक्षा अधिक शुल्क वसूल करणाऱ्या मंडई परिसरातील वाहनतळांची पुन्हा एकदा तपासणी करून संबंधित ठेकेदारावर कारवाई करण्याचे आदेश महापालिका अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी दिले आहेत. दरम्यान, ज्या ठेकेदाराच्या संदर्भात तक्रारी येतील त्या ठेकेदाराला पुन्हा मुदवाढ मिळणार नाही, तसेच त्याला निविदा प्रक्रियेत सहभाग दिला जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.  

महापालिकेने नागरिकांसाठी शहरात ३० वाहनतळ उभारले आहेत. ही वाहनतळ निविदा काढून ठेकेदारांना चालविण्यासाठी दिले आहेत. नागरिकांच्या गर्दीनुसार ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ अशा झोनमध्ये वाहनतळांची वर्गवारी केली आहे. शहराची मुख्य बाजारपेठ असलेल्या मंडई परिसरात मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची गर्दी असते. तसेच या परिसरात अनेक महत्त्वाची गणेश मंदिरे आहेत. बाजारपेठ व मंदिरांमध्ये येणाऱ्या नागरिकांची वाहने पार्किंग करण्यासाठी महापालिकेने मंडई परिसरात सतीशशेठ धोंडिबा मिसाळ वाहनतळ, हुतात्मा बाबू गेनू वाहनतळ आणि लक्ष्मी रस्ता परिसरात शिवाजीराव कृष्णाराव आढाव (हमालवाडा) वाहनतळ अशी वाहनतळाची उभारणी केली आहे.

हे वाहनतळ ‘झोन-क’मध्ये मोडत असल्याने महापालिकेने येथील शुल्क दुचाकीसाठी ३ रुपये आणि चारचाकीसाठी १४ रुपये असे निश्चित केले आहे. मात्र, येथील ठेकेदार वाहनचालकांकडून प्रतितास चार ते पाचपट शुल्क उकळत होते. महापालिकेने निश्चित केलेल्या शुल्काचा उल्लेख असणारा फलक दर्शनी भागात लावण्याचे बंधन असतानाही दरफलक दिसत नव्हते. शिवाय कोणालाही शुल्क घेतल्यानंतर पावती दिली जात नव्हती.

यासंदर्भात ‘लोकमत’ने वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित वाहनतळाची पाहणी केली. यावेळी गायब असलेले दरपत्रक झळकले पाहायला मिळाले. नियमानुसार शुल्क आकारून पावती ही दिली. मात्र, अधिकाऱ्यांची पाठ फिरताच संबंधित ठेकेदारांकडून पुन्हा लूट सुरू झाली. यासंदर्भात महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता, त्यांनी याला आपण काही करू शकत नाही, चोवीस तास तेथे आपण थांबू तर शकत नाही, असे म्हणत हतबलता दर्शविली.

दरम्यान, याबाबत अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांना विचारणा केल्यानंतर त्यांनी ‘लोकमत’मधील बातमीच्या अनुषंगाने पुन्हा एकदा तपासणी करण्याचे व दोषी असणाऱ्या ठेकेदारावर कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याचे सांगितले. तसेच या ठेकेदारांना पुन्हा मुदतवाढ दिली जाणार नाही किंवा त्या निविदेत भाग घेता येणार नाही, असेही स्पष्ट केले.