पुणे : राज्यातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी काही जिल्ह्यांत वंशावळ जुळविण्याचे काम अद्याप अपूर्ण असल्याने तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील वंशावळ समितीला राज्य सरकारने ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे ज्यांना अजून प्रमाणपत्रे मिळाली नाहीत, त्यांना ती मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
राज्यातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. त्यानुसार कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी वंशावळ जुळविण्यासाठी तालुकास्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आलेली आहे.
राज्य सरकारने शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीस ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या समितीच्या आढावा बैठकीमध्ये शिंदे यांनी राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये वंशावळी जुळविण्याचे कामकाज अद्याप पूर्ण झालेले नसल्यामुळे तालुकास्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या वंशावळ समितीसही ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार या समितीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आता या समितीला मुदतवाढ मिळाल्याने अद्याप प्रमाणपत्र न मिळालेल्यांना ते मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, अनेकांना दिलासा मिळाला आहे.
राज्यात आतापर्यंत ५८ लाख ७७ हजार ९९३ कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. या नोंदींच्या आधारे आठ लाख २५ हजार ८५१ कुणबी जात प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहेत. शिंदे समितीच्या चौथ्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे.