पुणे : शैक्षणिक वर्ष १ एप्रिलपासून सुरू करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी यंदापासूनच (2025-26) करण्यासाठी शिक्षण विभाग प्रयत्नशील आहे. या निर्णयाबाबत शाळांमध्ये कुठलाही संभ्रम नाही. याकरिता सर्व शिक्षणाधिकारी, उपसंचालक यांनी जिल्हा, तालुकास्तरावर योग्य समन्वय ठेवून काम सुरू केले असल्याची माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी दिली आहे. महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ (बालभारती) येथे आयोजित आढावा बैठकीआधी माध्यमांशी ते बोलत होते.
भोयर म्हणाले, शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्याकरिता शिक्षण विभागाने सीबीएसईच्या धर्तीवर अभ्यासक्रमात बदल केले आहेत. नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने गठीत करण्यात आलेल्या सुकाणू समितीने केंद्रीय शिक्षण मंडळाचा अर्थात सीबीएसईचा अभ्यासक्रम स्विकारण्याची सूचना केली होती. त्यानूसार सीबीएसई बोर्ड न घेता फक्त थोडयाफार प्रमाणात अभ्यासक्रम स्विकारण्यात आला आहे. यावर्षी पहिलीची पुस्तके सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमानूसार उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. टप्पाटप्याने बदल केले जाणार असल्याचे भोयर यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांना पारंपारिक शिक्षणाबरोबरच त्यांच्या आवडीच्या क्षेत्राचे प्रशिक्षण घेता यावे यासाठी इयत्ता 9 वी ते 12 च्या विद्यार्थ्यांसाठी आनंद निवासी गुरूकुल या संकल्पनेनूसार शाळा सुरू केल्या जाणार आहेत. कला, क्रीडा, शारिरिक शिक्षण, संगीत अशा क्षेत्रांचे प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांना दिले जाणार आहे. राज्यातील आठ विभागात प्रत्येकी एक याप्रमाणे ही शाळा सुरू करण्यात येणार आहे. या क्षेत्राची आवड असणार्या विद्यार्थ्यांची छाननी करून त्यांना प्रवेश दिले जाईल. राज्यात पाच ठिकाणी विद्यानिकेतन शाळा असून त्याचे रुपांतर आनंद निवासी गुरूकुल करण्यात येईल. तर उर्वरित तीन ठिकाणी नव्याने सुरू करण्यात येईल. यासाठी सरकारकडून शिक्षक पुरविले जाणार आहे. ज्यांची ईच्छा आहे त्यांच्याकडून अर्ज मागविण्यात येईल. त्यांनत अर्जाची छाननी करुन विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार असल्याचे भोयर यांनी सांगितले.
आरटीईतून दिले जाणार्या शिक्षणाचा गोरगरीब विद्यार्थ्यांना फायदा होत असतो. शाळांना शुल्क परतावा वेळेत मिळत नसल्याने त्यांचे नूकसान होते. या परिस्थितीवर सरकारकडून कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात येईल. पूर्व प्राथमिक शिक्षणावर सरकारचा अंकुश असला पाहिजे. यासाठीचा कायदा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. बदलापूर येथील शाळेत घडलेल्या लैगिंक अत्याचाराच्या घटनेचा अहवाल तपासून योग्य ती कारवाई करण्याचा इशारा भोयर यांनी दिला.
पीएमश्रीच्या धर्तीवर सीएमश्री
शिक्षण विभागातील अधिकार्यांकडून शाळा भेट उपक्रम राबविला जात आहे. या माध्यमातून शाळांची गुणवत्ता तपासली जात आहे. राज्यात काही पीएमश्री शाळांच्या धर्तीवर सीएमश्री शाळा सुरू केल्या जाणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी या शाळा सुरू करण्याबाबत अनुकुलता दर्शविली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचा यामध्ये प्रामुख्याने समावेश असेल, असे भोयर यांनी सांगितले.