'वन ट्रिलियन'चे लक्ष्य! पुण्यातील पायाभूत सुविधांसाठी ५० हजार कोटींहून अधिक निधी - देवेंद्र फडणवीस

सन २०२७ पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ५०० बिलियन डॉलरपर्यंत नेण्यात पुण्याची भूमिका, ही या कृती आराखड्याचा केंद्रबिंदू आहे.

पुणे: सन २०३० पर्यंत देशातील पहिली 'ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी' म्हणून महाराष्ट्राचा विकास करण्याचे लक्ष्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निश्चित केले आहे. या नियोजनात मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईपाठोपाठ पुण्याचा समावेश करून घेतला आहे. केंद्र आणि राज्याच्या माध्यमातून पुण्यातील पायाभूत सुविधांसाठी ५० हजार कोटींहून अधिक रुपयांचा निधी देत असतानाच मोठी गुंतवणूक आणि बहुराष्ट्रीय उद्योग पुण्यात आणण्यासाठी मुख्यमंत्री प्रयत्नशील आहेत.

केंद्र सरकारने २०२४ च्या अर्थसंकल्पात देशात १४ शहरी विकास केंद्रे विकसित करण्याची घोषणा केली. देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई महानगर प्रदेशाचा समावेश मुख्यमंत्र्यांनी या योजनेत तातडीने करून घेतला. त्यानंतर काहीच महिन्यांपूर्वी पुणे महानगर प्रदेशाचाही समावेश त्यांनी या योजनेत करून घेतला आहे.

राज्य सरकार, नीती आयोग आणि पुणे इंटरनॅशनल सेंटरच्या सहयोगाने पुण्यात परकीय गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती आणि अनुषंगिक पायाभूत सुविधा विकास यावर काम सुरू झाले आहे. पुणे आणि परिसरातील पर्यावरणपूरक विकास आणि उद्योजकतेला चालना रोजगार यासाठीचा कृती आराखडा लवकरच पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) सादर होणार आहे. सन २०२७ पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ५०० बिलियन डॉलरपर्यंत नेण्यात पुण्याची भूमिका, ही या कृती आराखड्याचा केंद्रबिंदू आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुण्याच्या विकासाला बाधक ठरणाऱ्या समस्या सोडविण्यावर भर दिला आहे. लोहगाव विमानतळावरील आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे वाढविणे, मोठी विमाने उतरण्यासाठी धावपट्टीचा विस्तार करणे, पुरंदर येथील नव्या विमानतळाचे काम मार्गी लावणे, हिंजवडीतील पायाभूत सुविधा भक्कम करणे, पुण्याला जीसीसी हब करणे आदी कामांना गती देण्यात आली आहे. त्याचसोबत वाहतूक कोंडीवर अत्यंत गांभीर्याने उपाययोजना केल्या जात आहेत. सार्वजनिक वाहतूक सेवा सक्षम करण्यासाठी केंद्राची मदत घेतली जात आहे. याचसोबत पुण्यातील स्थानिक व्यावसायिक संस्था, उद्योजक, कारखानदार, व्यापारी वर्ग, शहरी प्राधिकरणे यांच्या सहभागातून आर्थिक आराखडा तयार केला जात आहे.

तरुणाईला बळ

विविध शाखांमधील नामवंत शैक्षणिक संस्थांमुळे पुण्याला शिक्षणाचे माहेरघर म्हटले जाते. यामुळेच पुण्यात विद्यार्थ्यांची, कुशल तरुणांची संख्या सर्वाधिक आहे. या तरुणाईला काम देण्याचे आणि स्टार्ट-अप इकोसिस्टमला अनुकूल निर्णय घेण्याचे धोरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वीकारले आहे. परकीय गुंतवणुकीचा ओघ वाढवून रोजगाराच्या संधी निर्माण करायच्या आणि अर्थव्यवस्थेला गती द्यायची, या उद्देशाने मुख्यमंत्री स्वतः पुण्यात लक्ष घालत आहेत.