इंदापूर : संसदेत बोलले की निलंबन, बाहेर बोलले की ईडी, सीबीआयचा ससेमिरा. आमदार-खासदारांच्या मागे लावणाऱ्या व्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचे षडयंत्र केंद्रातील भाजपच्या सरकारने सुरू केले आहे. त्याचा आपण स्पष्ट शब्दांत निषेध करतो, अशी प्रतिक्रिया खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सोमवारी (दि. २५) पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली. येथील शासकीय विश्रामगृहात ही पत्रकार परिषद झाली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष ॲड. तेजसिंह पाटील, महारुद्र पाटील, प्रवीण माने व इतर मान्यवर या पत्रकार परिषदेस उपस्थित होते.
खा. सुळे म्हणाल्या की, कांद्याचा ढासळलेला भाव, इथेनॉलविषयीचे ढिसाळ धोरण, दुधाला नसणारा भाव या शेतकऱ्यांशी निगडित बाबींसंदर्भात केंद्र शासनाला रस नाही. त्यांच्याकडून चुकीची धोरणे आखली जात आहेत. त्या धोरणामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात आला आहे; मात्र हे मुद्दे संसदेत मांडायला गेले तर दडपशाही सुरू होते. संविधानावर गदा आणण्याचे कामही केंद्र सरकारकडून होत आहे. तीन इंजिन असणाऱ्या राज्य शासनाकडे गोरगरीब विद्यार्थी शिकत असलेल्या शाळा, आश्रमशाळा, वसतिगृहांना पोषण आहार देण्यासाठी, आशावर्करांना देण्यासाठी पैसा नाही; पण मोठमोठ्या प्रकल्पात अधिक रस आहे. महागाई, बेरोजगारी, राज्यातून परराज्यात निघालेले उद्योग याबाबत सरकारचा एक प्रतिनिधीदेखील बोलायला तयार नाही, ही गंभीर बाब आहे, असे त्या म्हणाल्या.
यंदाच्या वर्षी महाराष्ट्रातील काही भागात दुष्काळ तर काही भागात अतिवृष्टी, असा प्रकार झाला आहे. उजनीचे पाणी दिवसेंदिवस झपाट्याने कमी होत आहे. नजीकच्या काळात दुष्काळ पडेल, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे या परिस्थितीचा वेळीच आढावा घेऊन उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी आपण मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. पुढच्या आठवड्यात बारामती लोकसभा मतदारसंघातील पाणी परिस्थितीची माहिती घेण्यासाठी आपण दौरा करणार आहोत, अशी माहिती सुळे यांनी दिली.
हर्षवर्धन पाटील यांच्यात व आपल्यात कधीच कसलाही दुरावा नव्हता. कौटुंबिक ऋणानुबंध कायम जपणे, ही पवार कुटुंबीयांची खासियत आहे, असेही त्या म्हणाल्या. बारामती लोकसभा मतदारसंघाची निवडणूक शरद पवार लढवणार असल्याची चर्चा आहे, याबद्दल विचारणा केल्यानंतर ‘तुम्ही पत्रकारच माझे तिकीट कापायला निघालात काय,’ असे विधान करत खा. सुळे यांनी ती शक्यता फेटाळून लावली.