मराठा आरक्षणासाठी १५ जानेवारीपासून सर्वेक्षण; पुढील कामकाज हाेणार मुंबईतून

लेखन आठवडाभरात पूर्ण करून अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्याचा मानस

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पुणे: मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी घरोघरी करण्यात येणारे सर्वेक्षण १५ जानेवारीनंतर सुरू होणार आहे. आठवडाभरात हे सर्वेक्षण पूर्ण करून त्यानंतर आलेल्या माहितीचे वर्गीकरण व त्यातील दुरुस्ती सात दिवसांत पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्यानंतर अहवालाचे लेखन आठवडाभरात पूर्ण करून त्याचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्याचा राज्य मागास वर्ग आयोगाचा मानस आहे.

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या मुंबईत बुधवारी झालेल्या बैठकीत यासंदर्भात आढावा घेण्यात आला. यावेळी आयोगाचे अध्यक्ष व सर्व सदस्य उपस्थित होते. आढावा बैठकीत सर्वेक्षणासाठी तयार करण्यात येत असलेले सॉफ्टवेअर अजूनही तयार झाले नसल्याचे उघड झाले. त्यानंतर आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांनी गोखले इन्स्टिट्यूटच्या संबंधितांशी ऑनलाइन चर्चा केली. हे सॉफ्टवेअर शुक्रवारपर्यंत तयार होणार असल्याची माहिती संस्थेकडून देण्यात आली.

• ५० टक्के मानधन- सॉफ्टवेअर टेस्टिंगचे काम पूर्ण झाल्यानंतर एक दिवसात राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत नेमण्यात आलेल्या प्रगणक व पर्यवेक्षकांचे प्रशिक्षण पूर्ण करण्यात येऊन तातडीने सर्वेक्षणास सुरुवात करण्यात येणार आहे. यासाठी कर्मचाऱ्यांची व अधिकाऱ्यांची संख्या संबंधित जिल्हाधिकारी ठरविणार आहेत. आयोगाने या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या मानधनासंदर्भात त्यांच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के मानधन देण्याचे ठरविले आहे.
• पुढील कामकाज हाेणार मुंबईतून- आरक्षणासंदर्भात सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाला निर्देश दिलेले आहेत. आयोगाचे कार्यालय हे पुण्यात कार्यरत असून मराठा आरक्षणासंदर्भातील निर्णय होईपर्यंत आयोगाचे कार्यालय  मुंबईतील नरिमन पॉईंट येथे हलविण्यात येणार आहे. ही व्यवस्था तात्पुरती असल्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.