पुणे: राज्यासमोरील महत्वाच्या प्रश्नांवरून लक्ष वळवण्यासाठी कोरटकर, सोलापूरकर ही माणसे पेरलेली आहेत. उस उत्पादक शेतकऱ्यांची तब्बल ७ हजार कोटी रूपयांची एफआरपी (उसाची रास्त व किफायतशीर रक्कम) कारखानदारांनी थकवलेली आहे, त्यावर किंवा अन्य महत्वाच्या प्रश्नांवर कोणी बोलू नये म्हणून संवेदनशील विषयांवर बोलण्याची जबाबदारी या प्याद्यांवर दिली आहे असा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी केला.
शेट्टी यांनी मंगळवारी दुपारी साखर आयुक्तालयात साखर आयुक्त सिद्दराम सलीमथ यांची भेट घेतली. न्यायालयाने उस उत्पादकांना त्यांच्या उसाची रास्त व किफायशीर रक्कम एकरकमी द्यावी असे आदेश दिले आहेत. तरीही कारखान्यांनी रकमा थकवल्या आहेत. या थकीत रकमांवर शेतकऱ्यांना व्याज देणे कारखान्यांवर बंधनकारक करावे या मागणीसाठी ही भेट घेतली असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले. पृथ्वीराज जाचक, ॲड. योगेश पांडे तसेच अन्य पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
शेट्टी म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला होता. त्यात बदल करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. तरीही राज्य सरकारने एफआरपी दोन टप्प्यात द्यावी असा निर्णय घेतला. तो बेकायदेशीर आहे. या निर्णयाचीही अंमलबजावणी कारखाने करत नाहीत. ते हिशोबही देत नाहीत. कारखाने इतके बेकायदेशीर काम करता असताना साखर आयुक्त काय झोपा काढतात का? त्यांनी अशा कारखान्यांवर कारवाई करावी, थकीत रकमेवर शेतकऱ्यांना व्याज द्यावे अशी संघटनेची मागणी आहे.
रास्त व किफायतशीर किंमत ठरवण्यासाठी समिती स्थापन केली. या समितीची साधी बैठकही दीड वर्षात झाली नाही. नुकतीच बैठक बोलावली होती. समितीचे सदस्य आपापल्या गावांमधून मुंबईला येण्यासाठी निघाले. ते पुण्यापर्यंत आल्यावर निरोप मिळाला की बैठक रद्द करण्यात आली आहे. यावरून सरकारला या प्रश्नांचे किती गांभीर्य आहे ते लक्षात येते. काहीतरी वक्तव्ये करून लोकांचे लक्ष भरकटवून द्यायचे हे काम सध्या सुरू आहे. याचा पुनरूच्चार शेट्टी यांनी केला.
कोरटकर चिल्लर माणूस आहे असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणतात. तर आता त्यांनीच मग हा चिल्लर माणूस पोलिसांना तब्बल महिनाभर कसा सापडत नव्हता हेही आता राज्यातील जनतेला सांगावे असे शेट्टी म्हणाले. राज्यात दंगली होत आहेत. शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. हे सरकार औरंगजेबापेक्षाही आमच्याबरोबर वाईट वागते आमच्याशी, त्याचे काय करायचे? याचे उत्तर मला हवे आहे असे शेट्टी म्हणाले.
कारखान्याचा अध्यक्ष, साखर संघाचा पदाधिकारी अशा विविध पदांवर मी काम केले आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांना एकरकमी एफआरपी देणे शक्य आहे. असे पृथ्वीराज जाचक यांनी सांगितले. सरकारचा या प्रश्नांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन चांगला नाही. हे असेच सुरू राहिले तर आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षातच राज्यातील सहकार मोडून पडेल अशी भीती जाचक यांनी व्यक्त केली.