पुणे : देशातील साखर हंगाम जवळपास संपला असून, गेल्यावर्षाच्या तुलनेत यंदा उत्पादनात १८ टक्क्यांनी अर्थात ५८ लाख टनांनी घट झाली. यंदा २५७.४० लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले. गेल्यावर्षी हेच उत्पादन ३१५.४० लाख टन इतके झाले होते. सरासरी साखर उताऱ्यातही ०.८० टक्क्यांनी घट होऊन यंदा केवळ ९.३० टक्के साखर उतारा मिळाला आहे. तसेच उसाचे गाळप ३५४ लाख टनांनी घसरून यंदा २ हजार ७६७ लाख टन ऊस गाळप झाला. यंदा उत्तर प्रदेशाने महाराष्ट्राला मागे टाकत अव्वल क्रमांक पटकावत ९२ लाख ८० हजार टन उत्पादन घेतले. महाराष्ट्रात ८० लाख ९५ हजार टन उत्पादन झाले आहे. उसाची घटलेली उपलब्धता आणि साखर उताऱ्यातील घट यामुळे प्रत्यक्ष साखर उत्पादन कमी झाल्याची माहिती राष्ट्रीय साखर महासंघाने दिली आहे.
यंदा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये उत्पादनात सर्वाधिक घट झाली आहे. महाराष्ट्रात गेल्यावर्षी ११० लाख २० हजार टन उत्पादन झाले होते. उत्तर प्रदेशात यंदा ९२ लाख ७५ हजार, तर गेल्यावर्षी १०३ लाख ६५ हजार टन उत्पादन झाले होते. तर कर्नाटकात ४० लाख ४० हजार टन व गेल्यावर्षी ५१ लाख ४० हजार टन उत्पादन झाले. या घसरणीमुळे हंगामाअखेर साखरेचे उत्पादन २६१ लाख १० हजार टन होण्याची अपेक्षा आहे. हंगामाच्या अखेरीस साखरेचा शिल्लक साठा सुमारे ४८ ते ५० लाख टन इतका होईल असा अंदाज आहे. देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी हा साठा पुरेसा असून येत्या हंगामात अनुकूल पावसाळी परिस्थिती व महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यात वाढलेल्या ऊस लागणीमुळे साखर उत्पादनात बऱ्यापैकी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे, असे मत महासंघाने व्यक्त केले आहे.
इथेनॉलऐवजी साखरेला प्राधान्य
चालू हंगामात इथेनॉल उत्पादनासाठी ३२ लाख टन प्रत्यक्ष साखर वळविण्यात येईल, असा अंदाज आहे. यापूर्वी इथेनॉलासाठी ३५ लाख टनांचे लक्ष ठेवले होते. ही घट प्रामुख्याने उसाचा रस आणि बी-हेवी मोलॅसेसपासून उत्पादित इथेनॉलच्या किमतीत सुधारणा न झाल्यामुळे आहे. कारखान्यांना आर्थिकदृष्ट्या थेट साखर उत्पादन अधिक आकर्षक पर्याय बनल्यामुळेच ही घट झाली आहे. दरम्यान, एकूण उत्पादन कमी झाल्यामुळे आणि निर्यातीला परवानगी देण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे कारखान्यांकडील साखरेच्या किमती सध्या ३८८० ते ३९२० रुपये प्रतिक्विंटलच्या पातळीवर स्थिर आहेत. यामुळे संपूर्ण उद्योगात तरलतेत लक्षणीय वाढ होऊन कारखान्यांना हंगामाच्या केवळ सहा महिन्यांत एकूण १ लाख कोटी रुपयांच्या (९० टक्के) उसाच्या रकमेपैकी अंदाजे ९१ हजार कोटी रुपयांची देणी शेतकऱ्यांना देता आली आहे.