विशाल शिर्के : लोकमत न्यूज नेटवर्क
पिंपरी : कृषी वीजबिल वसुलीचे अधिकार ग्रामपंचायतीसह सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सूत गिरणी, विविध कार्यकारी सहकारी संस्था आणि महिला बचत गटांना देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय महावितरणने घेतला आहे. त्यापोटी प्रति बिल पाच रुपये ते थकबाकीच्या ३० टक्के रक्कम मिळविण्याची संधी या संस्थांना मिळणार आहे.
कृषी आणि इतर वीजबिल थकबाकीचे प्रमाण वाढत असल्याने महावितरणने काही धोरणात्मक बदल केले आहेत. त्यानुसार ग्रामीण भागातील बिल वसुलीसाठी ग्रामपंचायतींना नेमण्याचे पाऊल महावितरणने उचलले. त्या पुढे जात महिला बचतगट आणि सहकारी संस्थांना देखील बिल वसुलीचे अधिकार देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.
ग्रामपंचायतींना कृषी आणि इतर सर्व प्रकारच्या वीजबिल वसुलीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. उर्वरीत संस्थांना केवळ कृषी वीजबिल वसुलीचे अधिकार असतील. या संस्थांना प्रति पावतीमागे पाच रुपये दिले जातील. सहकारी कारखाने, महिला बचत गट प्रतिनिधी आणि इतर सहकारी संस्थांमधील सदस्य ग्रामीण भागातीलच असतात. स्थानिक भागात त्या संस्थांचा प्रभाव असतो. साखर कारखाने, सूत गिरण्या यांच्याशी तर आर्थिक हितसंबंध असतात.
त्याचा फायदा बिल वसुलीला व्हावा यासाठी स्थानिक संस्थांना वसुलीचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
----
अशी होईल संस्थांची नोंदणी
- महावितरणच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वेब पोर्टलद्वारे नोंदणी होणार
- संस्थांना संगणकीय प्रणालीद्वारे कलेक्शन सेंटर कोड मिळणार
- ग्रामपंचायत वगळता इतर संस्थांना बिल भरणा केंद्र मंजुरीनंतर महापॉवर पे या वॉलेटद्वारे कृषी ग्राहकांचा बिल भरणा करता येईल
- सरपंच, ग्रामसेवक, संचालक यांचे आधारकार्ड, पॅनकार्ड या माध्यमातून ग्रामपंचायत नोंदणीकृत होणार
- सरासरी वीजबिल भरण्याच्या तीन दिवसाइतकी रक्कम अनामत म्हणून घेणार; अनामत रक्कम दरमहा सुधारित केली जाणार
----
इतका मिळेल मोबदला
- प्रति वीजबिल पावती मागे ५ रुपये
- शेतकरी सहकारी संस्था व साखर कारखान्यांनी वसूल केलेल्या कृषी थकबाकी रकमेवर १० टक्के प्रोत्साहन रक्कम
- उर्वरित संस्थांनी कृषी थकबाकी स्वीकारल्यास भरणा केलेल्या रकमेच्या ३० टक्के आणि चालू कृषी वीजबिलाचा भरणा केल्यास २० टक्के प्रोत्साहन मोबदला मिळेल