युगंधर ताजणे पुणे : लॉकडाऊनचा परिणाम सर्वच क्षेत्रांवर होत असून भाडेकरुंच्या डोकेदुखीत वाढ झाली आहे. कर्मचारी, पगार कपात, संचारबंदी यामुळे भाडेकरुंना भाडे देण्यात अडचण येत आहे. अशातच काही भाडेकरुंनी घरमालकांना भाडेआकारणी संबंधी विनवणी करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र भाडे करार कायद्यानुसार भाडेकरुंना भाडे द्यावेच लागणार आहे. 21 मे रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने भाडेकरुच्या एका याचिकेवर निर्णय दिला. कोरोनामुळे आपल्याला कामावर जाता आले नाही. म्हणून करारात जरी भाडे नमुद केले असले तरी ते आता देणे शक्य नाही. ते देता येऊ नये त्यावर 'स्टे' मिळावा अशी मागणी न्यायालयाकडे याचिकाकत्यार्ने केली होती.
मार्च, एप्रिलचे जे भाडे थकले आहे ते जुनमध्ये देईल असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. पुढच्या महिन्यात मागील महिन्याचे भाडे दिले जाईल. मात्र यात न्यायालयाने दोन्ही बाजुचे म्हणणे ऐकुन भाडेकरुला भाडेकराराप्रमाणे भाडे द्यावेच लागेल. असा आदेश दिला. कोरोनामुळे भाडेकराराचा कुठलाही भंग होणार नाही. मात्र घरमालकाला भाडेकरुला समान हफ्ते करुन वाढीव कालावधी द्यावा असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. याबाबत अधिक माहिती देताना जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाचे अध्यक्ष उमेश जावळीकर म्हणाले, लघुवाद न्यायालयात घरमालक व भाडेकरु यांना दाद मागता येईल. सध्याची परिस्थिती पाहता सहानुभुतीच्या दृष्टीकोनातून घरमालकाने विचार करावा अशी भाडेकरु ची मागणी साहजिकच आहे. कायद्यात्मक दृष्टीकोनातून विचार करुन दोघांनाही तोट्याचा व्यवहार स्वीकारावा लागणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. भविष्यात कुठले प्रश्न निर्माण होऊ नये याकरिता भाडेकरुने आवश्यक त्या कायदेशीर बाबींचे पालन करावे. पुणे बार असोशिएशनचे माजी अध्यक्ष मिलिंद पवार म्हणाले, कायदा सर्वांना सारखा आहे. न्यायालयाला कायद्याच्या अधिकारात राहून सगळया गोष्टींचा विचार करावा लागतो. नागरिकांविषयी सहानुभुती असूनही अनेकदा कायद्यातील बाबींचे पालन महत्वाचे ठरते. संबंधित निकालात ती बाब स्पष्ट केली आहे.
*कोरोनाचा फायदा घेता येणार नाही...भाडे न देण्याची किंवा मालकाने भाडेकरुला भाडे मागु नये ही भाडेकरुची मागणी न्यायालयाने फेटाळली आहे. भारतीय करार कायद्यात ती बसत नाही. त्यामुळे भाडे देणे भाडेकरुला बंधनकारक आहे. तसेच ट्रान्स्फर आॅफ प्रॉपर्टी अँक्ट नुसार जर करार संपला असेल तर मिळकतीचा ताबा मालकाला द्यावा लागेल. मात्र कोव्हीड 19 च्या पार्श्वभूमीवर ताबा थोड्या कालावधीसाठी स्थगित करता येईल. मात्र त्यासाठी मालकावर कु ठल्याही प्रकारची सक्ती असणार नाही. असे निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. त्यानुसार भाडेकरुची मागणी फेटाळली आहे. अर्थात यात भाडे व ताबा देण्यास थोडी मुदत देण्यास सांगितले आहे. परंतु कोव्हीड 19 चा फायदा भाडेकरुला घेता येणार नाही.
* कायदा काय सांगतो ? मुंबई भाडे कायदा (1947) तो मार्च 2000 साली रद्द झाला. महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा 1999 हा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यातील सेक्शन 8 प्रमाणे भाडे नियंत्रण करण्याचा अधिकार न्यायलयाला आहे. घरमालक व भाडेकरु दोघेही न्यायालयाकडे अर्ज करु शकतात. लघुवाद न्यायालयात (स्मॉल कॉझेस कोर्ट) याप्रकारच्या तक्रारींंंचे निवारण केले जाते. भाडेकरु व घरमालकांना त्याठिकाणी दाद मागता येईल. या प्रकारच्या व्यवहारात दोघांची भूमिका अधिक सामोपचारची असते.
* घरमालक व भाडेकरुसाठी महत्वाचे...- अनेक भाडेकरु लॉकडाऊनमुळे गावी आहेत. अनेकांनी आपआपल्या घरमालकाला याबाबत कल्पना दिलेली नाही. अशा परिस्थितीत भाडेकरार संपुष्टात आल्यास भाडे नियंत्रण कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे घरमालकाला भाडेकरुच्या मुळ पत्त्यावर एक नोटीस पाठवणे बंधनकारक असेल. त्यात त्याने करार संपल्याची तसेच पुढील गोष्टींची कल्पना त्यात देणे अपेक्षित आहे. ही नोटीस भाडेकरुला मिळाल्यानंतर त्याने त्यासंबंधीची माहिती द्यावी. आॅनलाईन करारनामा वाढविण्याची सोय आहे.- घरमालक आणि भाडेकरु मिळुन हे करु शकतात. ज्या भाडेकरुने भाडे दिलेले नाही त्याने देखील आपल्या कराराचा कालावधी संपल्यानंतरची माहिती अर्जात नमुद करुन त्यात डिपॉझिट देण्याविषयी घरमालकाला कल्पना द्यावी. माहिती देण्याची जबाबदारी ही भाडेकरुची आहे. त्याने तसे न केल्यास डिपॉझिट मधून भाड्याची रक्कम वजा होत जाईल हे त्याने लक्षात घ्यावे. तसेच भाडेकराराच्या अटीनुसार त्या मान्य आहेत असे गृहित धरुन त्या भाडेकरुला लागु होतात. - भाडेकरु ला करार पुढे सुरु ठेवायचा असल्यास त्यात ह्णस्टण्डर्ड 5 पर्संट अडिशन इन द रेंटह्ण अशी एक तरतुद त्यात केलेली असते. परंतु अपवादात्मक परिस्थितीत (उदा. नैसर्गिक आपत्ती, जागतिक मंदी, आताची कोरोनाची परिस्थिती) ती वाढ करु नये असे भाडेकरु सांगु शकतो. आहे तेच भाडे पुढे सुरु ठेवावे असे म्हणण्याचा अधिकार भाडेकरुला प्राप्त आहे.