पुणे : मराठा आरक्षण लागू करण्यासाठी सातारा गॅझेटचा अभ्यास करून अहवाल देण्याच्या सूचना आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष व जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पुण्याच्या विभागीय आयुक्तांना केल्या होत्या. त्यानुसार समितीचे सदस्य आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी शुक्रवारी याबाबतच्या कार्यवाहीची माहिती घेतली. मात्र, अहवालाबाबत ठोस माहिती देण्यास नकार दिला.
मराठा आरक्षणाबाबत आंदोलकांकडून सातारा गॅझेटची सातत्याने मागणी करण्यात येत होती. मात्र, जरांगे यांच्या उपोषणानंतर झालेल्या निर्णयानुसार राज्य सरकारने केवळ हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय़ घेतला होता. तर सातारा गॅझेटबाबत निर्णय घेतला नव्हता. मात्र, या मागणीबाबत दबाव वाढत गेल्यानंतर सातारा गॅझेट लागू करण्यासंदर्भातही प्रक्रिया सुरू होईल, अशी माहिती समितीचे सदस्य सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांनी दिली काही दिवसांपूर्वी साता-यात दिली होती. त्यानंतर आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे यांनी पुण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांना सातारा गॅझेटचा अभ्यास करून अहवाल देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर भोसले यांनी शुक्रवारी याबाबतच्या कार्यवाहीची माहिती पुलकुंडवार यांच्याकडून घेतली. यावेळी मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील उपस्थित होते. याबाबत भोसले म्हणाले, उप समितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सातारा गॅझेटबद्दल विभागीय आयुक्त यांना सूचना दिल्या आहेत. या सूचना बद्दल चर्चा केली. पुढे काही जास्त चर्चा झाली नाही. सातारा गॅझेटबद्दल अधिकृत बैठक नव्हती. उप समितीची बैठक घेण्याचे अधिकार हेच अध्यक्षांना आहेत. सातारा गॅझेटचा अभ्यास करून तो अहवाल तीन ते चार दिवसात सादर करावा अशा सूचना दिलेल्या आहेत. यावर पुणे विभाग स्तरावर काय झाले याबाबत चर्चा केली.
दरम्यान सातारा गॅझेटचा अभ्यास करून कुणबी व मराठे हे सिद्ध करण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे. त्यामुळे सरकारला दिलेल्या मुदतीत याचा अहवाल सादर करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमावी लागणार आहे. तसेच तसेच मोडी लिपी तज्ज्ञांची मदत घ्यावी लागणार आहे. या गॅझेटमध्ये मराठ्यांची तत्कालीन सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिती विशद करण्यात आली आहे. त्या सर्व जुन्या नोंदीचा अभ्यास करून त्याचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करावा लागणार आहे. त्यामध्ये मराठा व कुणबी सिद्ध करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेला इतिहास तज्ज्ञांचीही आता मदत घ्यावी लागणार आहे.