राज्य लोकसेवा आयोगाच्या खुल्या जागांसाठी शुल्काचा अडसर नाही, व्ही.एन.मोरे      

मागासवर्गीय संवर्गातील जागांसाठी अर्ज करणा-या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांचा खुल्या संवर्गातील जागांसाठी सुध्दा विचार केला जाईल. शुल्क हा जागांसाठी अडसर समजला जाणार नाही,असे एमपीएससीचे अध्यक्ष व्ही.एन.मोरे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना स्पष्ट केले

ठळक मुद्देसंबंधित विद्यार्थ्यांकडून खुल्या संवर्गातील शुल्क आकारले जात होते. विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले. परंतु, त्यांनी गोंधळून जावू नये असे आवाहन

पुणे: राज्य लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) सामान्य प्रशासन, गृह विभाग व वित्त विभागाच्या रिक्त जागांसाठी आॅनलाईन अर्ज भरताना विद्यार्थ्यांच्या मनात शुल्क विषयक शंका निर्माण झाल्या आहेत. मात्र, मागासवर्गीय संवर्गातील जागांसाठी अर्ज करणा-या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांचा खुल्या संवर्गातील जागांसाठी सुध्दा विचार केला जाईल. शुल्क हा जागांसाठी अडसर समजला जाणार नाही,असे एमपीएससीचे अध्यक्ष व्ही.एन.मोरे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना स्पष्ट केले. 
एमपीएससीकडून विविध पदांसाठी आॅनलाईन अर्ज भरताना मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना खुल्या संवर्गातील जागांचा लाभ हवा असेल तर तशी विचारणा केली जात होती.त्याचप्रमाणे संबंधित विद्यार्थ्यांकडून खुल्या संवर्गातील शुल्क आकारले जात होते. एमपीएससीतर्फे २८ फेब्रुवारी रोजी गृहविभागाच्या ३८७, वित्त विभागाच्या ३४ आणि सामान्य प्रशासन विभागाच्या २७ जागांसाठी जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली.या पदांसाठी अर्ज भरताना विद्यार्थ्यांना खुल्या संवर्गातील जागांचा लाभ हाव आहे किंवा नाही? याबाबत विचारणा केली जात नाही.त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले. परंतु, विद्यार्थ्यांनी गोंधळून जावू नये,असे आवाहन व्ही.एन.मोरे यांनी केले आहे.
मोरे म्हणाले, राज्य लोकसेवा आयोगाकडून जुन्या नियमानुसार विद्यार्थ्यांना शुल्क भरताना विचारना केली जात होती.परंतु,आयोगाने २० डिसेंबर २०१७ रोजी यासंदर्भात निर्णय घेतला होता. त्यानुसार खुल्या किंवा मागासर्वगीय जागांसाठी आता शुल्क हा अडसर राहिला नाही. त्यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी त्यांच्यासाठी निश्चित करण्यात आलेले शुल्क भरले तरी हे विद्यार्थी खुल्या संवर्गातील जागांसाठी पात्र ठरतील.