पुणे महानगरपालिकेला राज्य सरकारचा झटका, रस्ते रुंदीकरण प्रस्तावाला स्थगिती

उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसोबत झालेल्या बैठकीत निर्णय

ठळक मुद्देसत्ताधारी भाजपाने शहरातील ३२३ रस्ते नऊ मीटर करण्याचा प्रस्ताव केला होता बहुमताने मंजुर

पुणे : शहरातील सहा मिटरचे सर्व रस्ते नऊ मीटर करण्याच्या पालिकेच्या निर्णयाला राज्य शासनाने स्थगिती दिली असून मंगळवारी मुंबईत मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. पालिकेतील सत्ताधारी भाजपाला पवार यांनी झटका दिला असून भविष्यात पालिका काय पाऊले टाकते याकडे लक्ष लागले आहे. 
पालिका प्रशासनाने शहरातील सहा मिटरचे ३२३ रस्ते नऊ मीटर करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवला होता. हा प्रस्ताव स्थायी समितीने बहुमताच्या जोरावर मंजूर केला. ठराविक बांधकाम व्यावसायिकांनाच डोळ्यासमोर ठेवून हा प्रस्ताव आणला असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेना या पक्षांकडून करण्यात आला. सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची पुण्यात भेट घेऊन याविषयी तक्रार केली होती. त्यावेळी पवार यांनी बहुमताच्या जोरावर चुकीचे निर्णय न घेण्याचे आदेश आयुक्तांना दिले होते. 
तरीदेखील बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. महाविकास आघाडीच्या
पालिकेतील गटनेते आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांसह गटनेते आणि नगरसेवकांनी या प्रस्तावाला राज्य शासनाने स्थगिती देण्याची मागणी पवार यांच्याकडे केली होती.
यासंदर्भात पवार यांनी मंगळवारी मंत्रालयात नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांबरोबर बैठक घेतली. या बैठकीला नगरविकास खात्याचे दोन्ही प्रधान सचिव, खासदार अॅड. वंदना चव्हाण, आमदार सुनिल टिंगरे, चेतन तुपे तसेच पालिकेतील गटनेते उपस्थित होते.
'महापालिकेला पाच पेक्षा अधिक रस्ते रुंद करण्याचा अधिकार नसल्याच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. 
स्थायी समितीत मंजूर झालेला ठराव बेकायदेशीर असल्याचा निष्कर्ष काढत या स्थायीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतचे लेखी आदेश नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव महेश पाठक पालिकेला निर्गमित करणार आहेत.
----------------
सहा मीटरवर टीडीआरला मिळू शकते परवानगी

भाजपा सरकारच्या काळात २०१६ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कलम १५४ अंतर्गत सहा मीटर रस्त्यांवर टीडीआर वापरण्यास मनाई करण्याचा निर्णय घेतला होता. सहा मीटर रस्त्यावर टीडीआर वापराला घालण्यात आलेली बंधने उठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून सहा मीटर रस्त्याच्या दोन्ही बाजूना दिड मीटर सोडव्या लागणाऱ्या साईट मार्जिनमध्येही सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.