लॉकडाऊनमुळे बंद पडलेली अत्यावश्यक विकास कामे सुरू करा : जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांचे आदेश 

जिल्ह्यातील महामार्ग, राज्य मार्ग दुरुस्तीची कामे, महावितरण ,पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागाची कामे करण्यास परवानगी

ठळक मुद्देसंबंधित विभागाला आणि त्यांच्या ठेकेदारांना सोशल डिस्टनसिंगची सक्त अंमलबजावणीची ताकीद

पुणे : लॉकडाऊनमुळे गेल्या 20-25 दिवसांपासून बंद असलेली विविध अत्यावश्यक विकास कामे व दुरूस्तीची कामे सुरू करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी दिले आहेत. यामध्ये जिल्ह्यातील महामार्ग, राज्य मार्ग रस्त्यांच्या दुरुस्तीची कामे. तसेच महावितरण आणि पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागाची दुरुस्तीची कामे लॉकडाऊन च्या काळातही सुरू करण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी परवानगी दिली आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 24 मार्च रोजी संपूर्ण देशात लॉकडाऊनची घोषणा केली. त्यानंतरही कोरोनाचे रूग्ण झपाट्याने वाढत असल्याने हा लॉकडाऊनचा कालावधी 3 मे पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. यामुळे गेल्या 25 दिवसांपासून सर्व विकासकामे देखील बंद आहेत. आगामी पावसाळी हंगामापूर्वी काही कामे पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यामुळेच रस्ते दुरुस्ती महावितरणची तातडीची दुरुस्तीची कामे तसेच सध्या उन्हाळा असल्याने पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती तसेच अनुषंगिक कामे आणि स्वच्छता विभागाची कामे करण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी परवानगी देताना संबंधित विभागाला आणि त्यांच्या ठेकेदारांना सोशल डिस्टनसिंगची सक्त अंमलबजावणी करण्यास बजावले आहे.
जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी या संदर्भातील आदेश जारी केले असून, प्रामुख्याने पुणे जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग आणि राज्य महामार्गांची दुरुस्तीची कामे लॉकडाऊनच्या काळात देखील करता येतील. सध्या उन्हाळा असून दोन महिन्यानंतर पावसाळा सुरू होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर रस्त्यांची दुरुस्ती तसेच महावितरणची दुरुस्तीची कामे पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती स्वच्छता आणि सांडपाणी व्यवस्थापनाची कामे वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ही परवानगी देण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या आदेशानंतर काही प्रमाणात कामे सुरू केली आहेत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अशी परवानगी मिळाल्यानंतर संबंधित विभागाने त्यांचे स्वतंत्रपणे आदेश काढून कार्यवाही करावयाची असल्याने जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभाग यांच्याकडून संबंधित कामांना परवानगी घेण्याची आवश्यकता आहे तसेच सोशल डिस्टन्ससिंग पाळण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी लागणार आहे.