­पार्थ पवार यांचा जमीन ‘गैर’व्यवहार रद्द करण्यास लागणार ४२ कोटींचे मुद्रांक शुल्क

५% मुद्रांक शुल्क, १% स्थानिक संस्था कर, १% मेट्रो सेस अन् त्यावरील दंडही भरावा लागणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पुणे: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीचे जमीन खरेदीचे दोन कारनामे उघड झाल्यानंतर अजित पवार यांच्यावर चौफेर टीका झाली. यानंतर बॅकफुटवर गेलेल्या अजित पवार यांनी मुंढवा येथील जमिनीचे व्यवहार रद्द करत असल्याचे जाहीर केले. मात्र, कायदेशीरदृष्ट्या खरेदीखत रद्द करण्यासाठी दोन्ही पक्षकारांना ४२ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. त्यासाठी सोमवारनंतर कार्यवाही करावी लागेल, असे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

मुंढवा येथील १८०० कोटी रुपयांची ४० एकर जमीन केवळ ३०० कोटी रुपयांमध्ये खरेदी केल्याप्रकरणी पार्थ पवार यांच्या कंपनीविरोधात बावधन पोलिस ठाण्यात गुरुवारी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या खरेदीखतावेळी या जागेवर आयटी पार्क उभारण्यात येणार असल्याचे सांगून जिल्हा उद्योग केंद्राकडून मुद्रांक शुल्कात माफी घेण्यात आली होती. मात्र, दुय्यम निबंधकाच्या चुकीमुळे यातील सात टक्क्यांपैकी उर्वरित दोन टक्के मुद्रांक शुल्कदेखील आकारण्यात आले नाही.

कायदेशीरदृष्ट्या खरेदीखताचा व्यवहार रद्द करण्यास दोन्ही पक्षकारांना दुय्यम निबंधक कार्यालयात जाऊन रद्द करारनामा अर्थात कॅन्सलेशन डीड करावे लागणार आहे. त्यानुसार अमेडिया कंपनीच्या प्रतिनिधींनी दुय्यम निबंधक कार्यालयात अर्ज केला आहे. मात्र, खरेदीखत करताना मुद्रांक शुल्कातून माफीचा दावा करून ते नोंदविण्यात आले होते. आता यातील डेटा सेंटर उभारण्याचे प्रयोजन रद्द झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे या नियमानुसार या दस्तास देय असलेले महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाप्रमाणे ५ टक्के मुद्रांक शुल्क, १ टक्का स्थानिक संस्था कर आणि १ टक्का मेट्रो सेस याप्रमाणे एकूण ७ टक्के दराने मुद्रांक शुल्क व त्यावरील दंड भरणे आवश्यक आहे. ही रक्कम ४२ कोटीहून अधिक होत आहे. ही रक्कम मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जमा करुन हा दस्त योग्य मुद्रांकित करून घेणे आवश्यक आहे, असल्याचे दुय्यम निबंधकांनी कळविले आहे.

जमिनीचा व्यवहार दबावापोटी

मुंढवा येतील ४० एकर जमिनीचा व्यवहार करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीकडून खरेदी करण्यात येणाऱ्या व्यवहारात २ टक्के मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी सहजिल्हा निबंधकांकडून मागणी नोटीस बजावण्यात आली होती. तरीदेखील त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करून दुय्यम निबंधकाला केवळ पाचशे रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कावर हा व्यवहार करण्यासाठी दबाव आणण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. दुसरीकडे, सरकारी जमीन असतानाही व्यवहाराची पूर्वपरवानगी असल्याशिवाय व्यवहार नोंदवू नये, अशा महसूल अधिनियमाच्या १८ अ नुसार स्पष्ट सूचना असतानाही त्याकडे दुय्यम निबंधकांनी दुर्लक्ष केले. त्यामुळेच या व्यवहाराला अंतिम स्वरूप प्राप्त झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांची कंपनी अमेडिया एंटरप्राईजेस एलएलपीच्या वतीने दिग्विजय अमरसिंह पाटील यांनी जमिनीचा खरेदी व्यवहार पूर्ण केला आहे.  दोन टक्के मुद्रांक शुल्काचे सहा कोटी न भरताच संबंधित अधिकाऱ्यावर दबाव आणत हा दस्त नोंदविण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. 

जिल्हा उद्योग केंद्राने दिले डेटा सेंटरसाठी पत्र

अमेडिया एन्टरप्राइजेस एलएलपी यांनी या जागेवर डेटा सेंटरसाठी जिल्हा उद्योग केंद्र यांच्याकडून २४ एप्रिल रोजी इरादापत्र घेतले. त्यानंतर अमेडिया कंपनीने गायकवाड व इतर २७१ जणांच्या वतीने कुलमुख्यत्यारधारक शीतल तेजवानी (विक्रेते) आणि अमेडिया एन्टरप्रायजेस एलएलपी (खरेदीदार) यांच्या दरम्यानचा खरेदीखताचा मसुदा (बिगरसहीचा) मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अभिनिर्णयासाठी दाखल केला.

त्याबाबत अर्जदारांना ५ टक्के सवलत मान्य करून दोन टक्के मुद्रांक शुल्क भरण्याबाबत प्राथमिक नोटीस देऊन म्हणणे सादर करण्यासाठी कळविण्यात आले; परंतु त्यांनी त्याबाबत काहीही म्हणणे न मांडल्याने अभिनिर्णयाची कार्यवाही न होता प्रकरण विनानिर्णय बंद करण्यात आले. 

पक्षकारांनी या दस्ताच्या मसुद्यात काही बदल करून तो दस्त सहदुय्यम निबंधक, हवेली क्रमांक ४ यांच्या कार्यालयात थेटपणे, अभिनिर्णयाशिवाय नोंदविला आहे. या दस्तामध्ये नाममात्र मुद्रांक शुल्क रुपये ५०० भरण्यात आले आहे.

दबावापोटीच केली नोंदणी

३० ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणात २ टक्के मुद्रांक शुल्क भरण्यात आले का, अशी विचारणा संबंधित पक्षकारांना आणि दुय्यम निबंधकांनाही करण्यात आली होती. मात्र, उत्तर मिळाले नव्हते. निलंबित तहसीलदाराने दिले होते जमीन मोकळी करण्याचे आदेश : खरेदीखत झाल्यानंतर त्या जागेचा ताबा तातडीने द्यावा, असे आदेश निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांनी भारतीय वनस्पतीशास्त्र विभागाला दिले होते. खरेदीखताचा फेरफार मालमत्ता पत्रकावर झालेला नसतानाही बड्या धेंडांना मदत करण्यासाठी येवले यांनी अधिकाराचा गैरवापर करत ही जमीन परस्पर मोकळी करण्याचे आदेश दिले होते. जिल्हा प्रशासनाने राज्य सरकारला दिलेल्या अहवालातून तहसीलदारांनी या प्रकरणात हा उद्योग केल्याचे स्पष्ट झाले.

प्रमाणपत्राशिवाय दस्ताची नोंदणी

दस्तासोबत जोडलेल्या सातबारा उताऱ्यावर भोगवटाधारकाचे नाव या सदरी “मुंबई सरकार” असे नमूद आहे, व त्याला कंस असल्याचे दिसते. त्यानंतर हा सातबारा उतारा बंद झाला आहे, असेही नमूद आहे. अशा परिस्थितीत या मिळकतीच्या संदर्भात सरकारची मालकी होती, असे दिसून येते. त्यामुळे या दस्ताची नोंदणी करण्यापूर्वी सहदुय्यम निबंधकांनी त्याबाबत खातरजमा करुन महसूल संहितेच्या १८ अ नुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याची परवानगी, ना - हरकत प्रमाणपत्र दस्तास जोडली असेल तरच दस्ताची नोंदणी करणे आवश्यक होते. या प्रकरणात अशा प्रमाणपत्राशिवाय दस्ताची नोंदणी करुन तत्कालीन सहदुय्यम निबंधक यांनी अनियमितता केली.

शुल्कवसुलीसाठी पुन्हा नोटीस

हे सहा कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी ३० ऑक्टोबरला नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानंतर शुक्रवारी (दि. ७) यात सहजिल्हा निबंधकांनी वसुली करण्यासाठी पुन्हा नोटीस बजावली आहे. तसेच दस्तनोंदणी झाल्यापासून शुल्क भरेपर्यंत शुल्काच्या प्रतिमहिना एक टक्का दंडही आकारण्यात येणार आहे. 
मुद्रांंक माफीचीही होणार चौकशी खरेदीदारांनी जिल्हा उद्योग केंद्राकडून आयटी पार्कसाठी जागेचा वापर करण्यात येणार असल्याचे सांगून शुल्कमाफीचे पत्र मिळविले. आता प्रभारी नोंदणी महानिरीक्षक डॉ. सुहास दिवसे यांच्या आदेशानंतर या इरादापत्राच्या आधारे मुद्रांक शुल्काची माफी अनुज्ञेय होते का, याची तपासणी होईल.

दिग्विजय पाटलांकडे ३ हेक्टर शेती

पुणे जमिनीच्या खरेदी गैरव्यवहारात पार्थ पवार यांच्यासोबतच त्यांचे मामेभाऊ दिग्विजय पाटील यांचे नाव जोडले गेले आहे. ते मूळचे धाराशिव जिल्ह्यातील तेर येथील रहिवासी आहेत. त्यांच्या नावे तेर शिवारात ३ हेक्टर ७४ आर शेतजमीन असल्याचे समोर आले आहे. दिग्विजय पाटील हे माजी मंत्री डॉ. पद्मसिंह पाटील यांचे पुतणे तर खा. सुनेत्रा पवार यांचे भाचे आहेत. पार्थ पवार यांच्याशी त्यांचे नाते मामेभाऊ असे लागते. ते जन्मापासूनच पुण्यात वास्तव्यास आहेत. त्यांचे प्राथमिक शिक्षणही तेथेच झाले आहे.