सुषमा नेहरकर-शिंदे
पुणे : नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात मागणी असल्याचे सांगत नगरसेवकांकडून दरवर्षी शहराच्या विकासकामांचे कोट्यवधी रुपये बकेट, कापडी पिशव्या आणि बाकडे खरेदीवर खर्च केले जात आहे. एका नगरसेवकाकडून सरासरी दरवर्षी दहा लाख रुपये या वस्तू खरेदीवर खर्च केला जात असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे दरवर्षी एकूण अंदाजपत्रकातील तब्बल १५० कोटींपेक्षा अधिक निधी या वस्तू खरेदीवर खर्च केला जात असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
मतदारसंघात घरोघरी पोहोचण्यासाठी नगरसेवकांकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी बकेट व कापडी पिशव्या आणि बाकडे खरेदीवर खर्च केला जातो. एक नगरसेवक दरवर्षी सुमारे १० लाखांपेक्षा अधिक निधी या वस्तू खरेदीवर खर्च करतात. शहरामध्ये सध्या ४ नगरसेवकांचा एक प्रभाग झाला असून, प्रभागातील सर्व नगरसेवकांनी पिशव्या खरेदी केल्यावर एकाच घरामध्ये चार-चार पिशव्या सध्या जात असल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितली. ही खरेदी दरवर्षी महापालिकेच्या मध्यवर्ती भांडार विभागाकडून केली जाते. त्यानंतर या वस्तू क्षेत्रीय कार्यालयाच्या माध्यमातून वाटप केल्या जातात. परंतु टेंडर झाल्यानंतर तर किती वस्तूंचे प्रत्यक्ष वाटप केले.वस्तू खरेदीवरील बंधने कागदावर४गेल्या अनेक वर्षांपासून शहरामध्ये नगरसेवकांकडून नागरिकांना ओला-सुका कचरा वेगळा करण्याची सवय लागावी म्हणून प्रत्येक कुटुंबाला दोन-दोन बकेट पुरविण्यात येत आहे. तसचे शहरातील प्लॅस्टिक कमी करण्यासाठी कोट्यवधींच्या कापडी पिशव्या खरेदी करून नागरिकांना वाटप करण्यात येतात. तसेच सोसायट्यांमध्ये नागरिकांच्या सोयीसाठी बाकडे बसविण्यात येतात. परंतु वस्तू खरेदीची प्रत्यक्ष गरज लक्षात घेऊन प्रशासनाकडून वेळोवेळी यावर बंधने घालण्याचा प्रयत्न केला. परंतु वस्तू खरेदीवर सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या एकजुटीमुळे वस्तू खरेदीवरील बंधने केवळ कागदावर राहिली आहेत.मर्यादा घालण्याचा विचारमहापालिकेतच प्रचंड बहुमताने विजयी झालेल्या सत्ताधारी भाजपकडून किमान आपल्या नगरसेवकांना बकेट, पिशव्या आणि बाकडे खरेदीवर मर्यादा घालण्याचा विचार सुरु आहे. याबाबत पक्षाच्या बैठकीत चर्चा झाली असून, येणाºया अर्थसंकल्पात किमान भारतीय जनता पक्ष आपल्या नगरसेवकांना या वस्तू खरेदीवर काही बंधने घालण्याचा विचार करत आहे.- मुक्ता टिळक, महापौर