सौरऊर्जेवर तापली; अहवालावर गुंडाळली

जिल्हा परिषदेची आजची सर्वसाधारण सभा सौरऊर्जेवरच्या मुद्यावर तापली... पुरवणी अर्थसंकल्पाला विना चर्चा मंजुरी दिली..आरोग्यसेवेचे पोस्टमार्टेम झाले..आणि भ्रष्टाचाराच्या निराशजनक अहवालाने गुंडाळली गेली.

पुणे : जिल्हा परिषदेची आजची सर्वसाधारण सभा सौरऊर्जेवरच्या मुद्यावर तापली... पुरवणी अर्थसंकल्पाला विना चर्चा मंजुरी दिली... आरोग्यसेवेचे पोस्टमार्टेम झाले... आणि भ्रष्टाचाराच्या निराशजनक अहवालाने गुंडाळली गेली.जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रदीप कंद यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (दि. ८) जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा झाली. सभेच्या सुरुवातीला भोर तालुक्यातील केंजळ येथे चंद्रकांत बाटे यांनी उभारलेल्या विघ्नहर्ता ऊर्जा पार्क प्रकल्पाची चलचित्रफीत दाखवण्याची अध्यक्षांनी विनंती केली. मात्र, सदस्यांनी हा खासगी प्रकल्प असून, या सभेत दाखवण्यास विरोध केला. मुळात जिल्हा परिषदेने सौरऊर्जेच्या राबविलेल्या प्रकल्पांबाबत असंख्य तक्रारी असताना त्यावर चर्चा करण्यापेक्षा ही चलचित्रफीत दाखविण्याचा अट्टहास का, असा सवाल केला. बराच वेळ विरोध झाल्यानंतर अखेर अध्यक्षांनी विनंती केल्यानंतर सदस्य तयार झाले.गेली साडेतीन वर्षे सभेत प्रश्न-उत्तराचा तास झाला नाही. यामुळे या सभेत तो व्हावा, अशी विनंती माळेगाव गटाचे सदस्य विक्रमसिंह जाधवराव यांनी मांडली. अध्यक्षांनी पुढच्या सभेपासून घेऊ, असे सांगितले. त्यामुळे सदस्य संतापले. जिल्हा परिषदेत मनमानी कारभार सुरू आहे, असे आरोप केल्यानंतर प्रश्नोत्तराचा तास सुरू झाला आणि सभेत गोंधळ उडाला.ग्रामपंचायतीच्या मुद्रांक शुल्काच्या वाटपाचे काय झाले, ते केव्हा होणार, असे सदस्यांनी विचारले. यानंतर ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मुद्रांक शुल्कचे १८९ कोटी शासनाकडून येणे बाकी होते. त्यापूर्वी ४४ कोटी ६ जूनला त्या ग्रामपंचायतींच्या खात्यात वर्ग करण्यात आले आहेत. ते पुढच्या एक-दोन दिवसांत जमा होतील. उरलेले ५१ कोटी आठवडाभरात वाटप होतील, असे आश्वासन दिले. मात्र, यावर सदस्यांचे समाधान झाले नाही. ३१ मार्च रोजी पैसे आले असताना ते तत्काळ वर्ग करावेत, असे आदेश असताना दोन महिने हा निधी जिल्हा परिषदेत का ठेवला? याचे उत्तर द्या, अन्यथा आयुक्तांकडे तक़्रार करू, असे वालचंदनगर-कळस गटाचे सदस्य प्रतापराव पाटील यांनी खडसावून विचारले. याला जबाबदार कोण? याची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर काय कारवाई करणार, याचे अश्वासन द्या? त्यानंतरच पुढचे कामकाज चालू देऊ, अशी भूमिका सदस्यांनी घेतली. त्यामुळे संबंधित फाईल मागावून घेतो. ती पाहून जबाबदारी निश्चित करू. मगच कारवाईचे काय ते पाहू, असे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितल्यानंतर पुढील कामकाज सुरू झाले. त्यानंतर सासवड येथील जय मल्हार कृषी प्रदर्शन व इंदापूर तालुक्यातील शौचालय घोटाळ््याचा अहवाल सादर करण्याची मागणी सदस्यांनी केली. या दोन्ही प्रकरणी द्विसदस्यीय चौकशी समिती नेमली होती. त्याचा अहवाल का सादर होत नाही, असा सवाल केला. त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सासवड येथील प्रदर्शनात काही अनियमितता आढळून आली आहे. संबंधितांना नोटीस पाठवून त्यांचे म्हणणे घेऊन कारवाई करू, असे सांगितले. त्यानंतर सदस्यांनी जिल्हा परिषद कोणत्याही प्रकरणात कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरवून त्यांच्यावर कारवाई करते आणि वरिष्ठांना पाठीशी का घालते, असा सवाल सदस्यांनी केला. त्यानंतर हा अंतरिम अहवाल आहे. अंतिम अहवाल १५ दिवसांत सभागृहात मांडू, असे आश्वासन दिले. इंदापूर येथील शौैचालय घोटाळ््यात प्रथमदर्शनी कोणताही अपहार आढळून न आल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी व चौकशी समितीचे अध्यक्ष सत्यजित बडे यांनी सांगितले. मात्र, श्रीमंत ढाले यांनी ज्या वर्षात गैरव्यवहार झाला त्याची चौैकशी केलीच नाही. आम्हाला सन १२ - १३ व १३ - १४चा अहवाल हवा. ज्या वर्षात भ्रष्टाचार झाला त्याची चौैकशी न करता १४ -१५ या वर्षातील चौकशी करून सभागृहाची दिशाभूल करण्यात येत आहे. अधिकाऱ्यांना पाठीशी घातले जात आहे, असा आरोप करून अन्यथा आम्ही पीआरसीकडे तक्रार करू, अशी भूमिका घेतली. त्यानंतर १५ आॅगस्टपर्यंत याही कालावधीतील चौकशी करून अहवाल मांडू, असे अश्वासन बडे यांनी दिले. त्यानंतर जिल्हा परिषद शाळांतील वर्गखोल्याचे थकलेल्या भाड्यावर चर्चा झाली. सुमारे ७0९ खोल्यांचे ३ कोटी ९१ लाख ८८ हजार इतके भाडे थकल्याचे समोर आले. हे भाडे ३१ जुलैपर्यंत देऊ, असे शिक्षण विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले. जिल्हा परिषदेत झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या चौकशी अहवालाबाबत निराशा झाल्याने जिल्हा परिषद प्रशासन अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालून कनिष्ठ वर्गातील कर्मचाऱ्यांवर आरोप ढकलून मोकळे होत असल्याने सदस्यांनी आरोप करीत नाराजी व्यक्त केली. (प्रतिनिधी)४५ कोटी ७५ लाखांची पुरवणी४जिल्हा परिषदेच्या आज झालेल्या सर्वसाधारण सभेत जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष व शिक्षण व अर्थ समितीचे सभापती शुक्राचार्य वांजळे यांनी ४५ कोटी, ७५ लाखांच्या पुरवणी अर्थसंकल्प मांडला. यावर मात्र सदस्यांनी कुठलीही चर्चा न करता त्याला मंजुरी दिली. यात सामान्य प्रशासन विभागाला २० लाख, पंचायत विभागाला २ कोटी, वित्त विभागाला २ कोटी, शिक्षण विभागाला ४ कोटी, बांधकाम विभाग (दक्षिण) १२ कोटी ५० लाख, बांधकाम विभाग (उत्तर) १२ कोटी, पाटबंधारे ३ कोटी, आरोग्य विभाग ७ कोटी, सार्व. आरोग्य १२ कोटी ५० लाख, कृषी विभागाला २ कोटी, पशुसंवर्धनला १ कोटी, समाज कल्याणला ३ कोटी ७४ लाख व महिला बालकल्याण विभागाला १ कोटी ४ लाख अशा निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यापूर्वी जिल्हा परिषदेने २०१५ -१६ चा १७८ कोटी ५० लाखांचा अर्थसंकल्प मांडला होता. ५० लाखांच्या वरील योजनांना मंजुरीआजच्या सभेत ५० लाखांच्या वरील योजनांना मान्यता देण्यात आली. यात संगणक प्रयोगशाळेसाठी ५१ लाख, कृतियुक्त अध्ययन पद्धतीसाठी ६५ लाख, डिजिटल क्लासरूम अंतर्गत साहित्य पुरविणे २३0 लाख, तर विद्यार्थिनींना सायकलीसाठी २ कोटी या योजनांचा समावेश आहे.