देशात आतापर्यंत नव्या ३२ हजार विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांची स्थापना, मुरलीधर मोहोळ यांची राज्यसभेत माहिती
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 12, 2025 09:53 IST2025-12-12T09:52:22+5:302025-12-12T09:53:30+5:30
ही योजना पूर्णत्वास गेल्यानंतर देशातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीत किमान एक सहकारी सेवा संस्था असेल, अशी माहिती केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी राज्यसभेत दिली.
देशात आतापर्यंत नव्या ३२ हजार विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांची स्थापना, मुरलीधर मोहोळ यांची राज्यसभेत माहिती
पुणे : देशातील सहकाराचे जाळे अधिक मजबूत व्हावे, सहकार क्षेत्राचा समप्रमाणात विकास व्हावा, यासाठी सहकारमंत्री अमित शहा यांनी २०२९ पर्यंत देशात नव्या दोन लाख बहुउद्देशीय विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांची स्थापना करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. त्याअंतर्गत आतापर्यंत ३२ हजार संस्थांची स्थापना करण्यात आली आहे. ही योजना पूर्णत्वास गेल्यानंतर देशातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीत किमान एक सहकारी सेवा संस्था असेल, अशी माहिती केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी राज्यसभेत दिली.
मोहोळ म्हणाले, “सहकार मंत्रालयाच्या स्थापनेनंतर तीन वर्षांत ११४ हून अधिक निर्णय घेण्यात आले आहेत. यासंदर्भात केलेले आदर्श उपविधींना (मॉडेल बाय लॉज) केरळ वगळता देशातील ३२ राज्यांनी मान्यता दिली आहे. केंद्र सरकारने देशातील ७९ हजार संस्थांचे संगणकीकरण सुरू केले असून, त्यासाठी २ हजार ९०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारने आदर्श उपविधी (मॉडेल बाय लॉज) तयार करून या संस्थांना बहुद्देशीय स्वरूप दिले असून, त्यामुळे सहकारी सेवा संस्थांना विविध प्रकारचे २५ व्यवसाय करता येणे शक्य झाले आहे. संगणकीकरणामुळे कार्यक्षमतेत लक्षणीय वाढ होत आहे. परिणामी, ग्रामीण स्तरावर शेतकऱ्यांना विविध सेवा अधिक वेगाने, पारदर्शकपणे आणि सुलभ पद्धतीने उपलब्ध होत आहेत, ज्याचा थेट फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला होत आहे.”
१९६३ मध्ये स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळामार्फत २०१४ पर्यंत सहकारी संस्थांना केवळ ४५ हजार कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली; परंतु गेल्या ११ वर्षांत केंद्र सरकारने आतापर्यंत ४ लाख २१ हजार कोटी रुपयांची मदत दिली आहे. देशातील एकूण धान्य उत्पादनाच्या तुलनेत साठवणूक क्षमतेत सुमारे १६६ दशलक्ष टनांची कमतरता आहे. धान्य साठवणुकीसाठी एका योजनेवर सरकारने काम सुरू केले आहे. ही योजना पूर्णत्वास गेल्यानंतर धान्याची नासाडी कमी होईल, वाहतूक खर्चात बचत होईल आणि शेतकऱ्यांना त्याचा थेट लाभ मिळेल, असे मोहोळ यांनी नमूद केले.
या उपक्रमांतर्गत आतापर्यंत ११ राज्यांतील ११ गोदामांची उभारणी पूर्ण करण्यात आली आहे. पायलट प्रकल्पाचा विस्तार करण्यासाठी ७०४ संस्थांची निवड केली असून यामुळे सुमारे ६० हजार मेट्रिक टन साठवण क्षमतेची निर्मिती होणार आहे. ही गोदामे भाडेतत्त्वावर उपलब्ध व्हावीत, यासाठी करार करण्यात आले आहेत.