Pune Municipal Corporation: अतिक्रमणांवर कारवाई होत नसल्याने अधिकारी बदलले, तरीही परिस्थिती जैसे थे!

रस्त्यावर, पदपथांवरच काय तर पीएमपीएमएलच्या बस स्थानकांवरसुद्धा विक्रेत्यांनी अतिक्रमण केल्याचे पहायला मिळत आहे

पुणे : शहरातील रस्त्यांवरील अतिक्रमणांवर परिणामकारक कारवाई होत नसल्याने अतिक्रमण विभागातील अधिकारी बदलण्यात आले, अतिक्रमण निरीक्षकांच्याही बदल्या केल्या. मात्र, शहरातील अतिक्रमणांची परिस्थिती जैसे थे च आहे. रस्त्यावर, पदपथांवरच काय तर पीएमपीएमएलच्या बस स्थानकांवरसुद्धा विक्रेत्यांनी अतिक्रमण केल्याचे पहायला मिळते.

शहरात एकूण १७०० किमी अंतराचे रस्ते असून, त्यात १२, १८ आणि २४ मीटर रुंदीचे ४३८ किमी अंतरचे रस्ते आहेत. पादचाऱ्यांना सुरक्षितपणे चालता यावे, त्यांना रस्त्यावरील वाहनांचा अडथळा निर्माण होऊ नये, यासाठी महापालिकेने २२७ किलो मीटर लांबीचे पदपथ तयार केले आहेत. शहरातील फेरीवाले आणि पथारी व्यावसायिकांना महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणानुसार वार्षिक शुल्क आकारून फेरीवाला प्रमाणपत्र दिले जाते. या पथविक्रेत्यांचा रस्त्यावरील वाहतुकीला व पादचाऱ्यांना अडथळा होऊ नये, यासाठी परवानाधारक पथविक्रेते व खाद्य पदार्थ विक्रेत्यांचे ५२५ झोनमध्ये पुनर्वसन केल्याचा दावा अतिक्रमण विभागाने केला आहे.

मात्र, या पदपथांवर राजकीय नेते आणि प्रशासनाच्या आशीर्वादाने व्यावसायिक, भाजीपाला विक्रेते, खाद्यपदार्थ स्टॉलधारकांनी मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण केले आहे. मागील काही वर्षापासून स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली रस्ते लहान करून पदपथ मोठे करण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे अतिक्रमण करणाऱ्यांना जास्तीची जागा वापरण्यास मिळते. या अतिक्रमणामुळे नागरिकांना मात्र, हक्काचे पदपथ सोडून मुख्य रस्त्यावरून जीव मुठीत घेऊन चालावे लागते, अशावेळी लहान मोठे अपघात होऊन निष्पाप नागरिकांना जीव गमवावा लागतो.

या अतिक्रमणांवर परिणामकारक कारवाई होण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी अतिक्रमण विभागाच्या उपायुक्तांसह वरीष्ठ अधिकारी, अतिक्रमण निरीक्षकांच्या बदल्या केल्या. मात्र, त्यानंतरही शहरातील चित्र बदलण्याचे नाव घेत नाही. रस्त्यांवर व पदपथांवर तर अतिक्रमणे आहेतच. त्यासोबत पीएमपीएमएलच्या बस थांब्यांवरही अतिक्रमणे थाटण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे, पूर्वी रस्त्यावर विक्रेत्यांचे टेम्पो थांबत नसत. आता मात्र, हाथ गाड्यांच्या तुलनेत टेम्पोची मोठी संख्या पहायला मिळते. महापालिकेत नगरसेवक नसताना आणि प्रशासक राज असताना अतिक्रमणे वाढण्याचे राज नेमके काय आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.