पत्नी उच्च शिक्षित व मोठ्या पदावर काम करीत असल्याने दैनंदिन खर्च भागवण्यास सक्षम;न्यायालयाने पोटगीचा अर्ज फेटाळला

कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीस १ लाख रुपयांची अंतरिम पोटगी देण्यास नकार दिला.

पुणे : पत्नी उच्च शिक्षित व मोठ्या पदावर काम करीत असल्याने तिचे मासिक उत्पन्न चांगले आहे. त्यामुळे पत्नी तिचा दैनंदिन खर्च करण्यास सक्षम आहे,  असे निरीक्षण नोंदवित कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीस १ लाख रुपयांची अंतरिम पोटगी देण्यास नकार दिला.  

पत्नीने अर्जात म्हटले आहे की, १० डिसेंबर २०१७ रोजी विवाह होण्यापूर्वीच, पतीने एक फ्लॅट खरेदी करताना त्यांच्याकडून दीड लाख रुपये डाऊन पेमेंट घेतले, मात्र फसवणूक करून फ्लॅटची नोंदणी केवळ स्वतःच्या नावावर केली. लग्नाचा खर्च १२ लाख २६ हजार ५०० रुपये त्यांच्या पालकांनी केला होता आणि लग्नात मिळालेले त्यांचे सर्व स्त्रीधन (सोने, चांदी आणि इतर मौल्यवान वस्तू) पतीच्या ताब्यात आहे. २०२० ते २०२२ या काळात पती नोकरीविना असताना, त्यांनीच आपल्या पगारातून आणि बचतीतून घराचे आणि गाडीचे हप्ते भरले.

मात्र, आता पती त्यांच्या डिजिटल मार्केटिंग कंपनीतून दरमहा ५ लाख रुपये निव्वळ नफा आणि केरळमधील रबर शेतीतून वर्षाला १० लाख रुपये नफा कमावत असून, त्यांची एकूण वार्षिक अंदाजित कमाई ७० लाख रुपये आहे. त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे दरमहा १ लाख रुपये पोटगी देण्यात यावी.  जेणेकरून आपला दैनंदिन खर्च भागवू शकेल. मात्र, पती यांच्या वकिलांनी अॅड. मयूर पी. साळुंके, अॅड. अजिंक्य पी. साळुंके, अॅड. अमोल पी. खोब्रागडे, अॅड. पल्लवी म. साळुंके या अर्जाला विरोध केला.

पतीच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, पती हे त्यांच्या वृद्ध पालकांचा एकुलता एक मुलगा असून; पतीवर त्यांचे वृद्ध पालक यांची सर्वस्वी जबाबदारी आहे. पत्नी या स्वतः दरमहा दीड लाख रुपये कमवतात. त्यामुळे पोटगीची गरज नाही. पत्नीने पतीच्या उत्पन्नाबाबत अतिशयोक्तीपूर्ण दावा केला, कारण त्यांच्या नावावर एवढ्या संपत्तीच्या नोंदीच नाहीत. पत्नी यांच्या आर्थिक उत्पन्नावर कुठलीही जबाबदारी नाही. तसेच पत्नीने पतीवर आणि त्याच्या कुटुंबावर कौटुंबिक हिंसाचार ची केस, महिला संरक्षण केंद्र येथे पोलिस तक्रारी आणि गुन्हा देखील दाखल केलेले आहेत. बचाव पक्षाचा युक्तिवाद मान्य करून न्यायालयाने पत्नीचा पोटगीचा अर्ज फेटाळला.  

न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय अनावश्यक पोटगी अर्जांविरोधात एक मजबूत उदाहरण ठरू शकतो. फक्त गरज  असल्यासच आर्थिक मदत दिली जावी, अतिशयोक्तीवर आधारित अर्ज न्यायालये स्वीकारणार नाहीत.  पोटगी योग्य व पारदर्शकतेच्या आधारावर दिली पाहिजे. अर्ज फेटाळल्याने, योग्य आर्थिक मदतीला न्याय मिळेल आणि दिशाभूल करण्याचा कोणताही प्रयत्न अयशस्वी ठरेल. तसेच पोटगीची रक्कम ठरवण्यासाठीपती-पत्नीचे शिक्षण आणि आर्थिक दुर्बलता- सबलता लक्षात घेणे गरजेचे आहे - अॅड. अजिंक्य पु. साळुंके व अॅड मयूर साळुंखे , पतीचे वकील