सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांचे ‘शाॅर्टफिल्म’मधून सरकारला साकडे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांचे अनुदान थकल्यामुळे ९०% कर्मचाऱ्यांना गेल्यावर्षीच्या एप्रिल महिन्यापासून पगार मिळालेला नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांसमोर जगण्याचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकारला अनेक निवेदने देऊनही प्रश्न अद्याप मार्गी निघालेला नाही. गेल्या ५४ वर्षांत सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मच्याऱ्यांना वेतनश्रेणी आणि सेवाशर्तीच्या दाखविलेल्या स्वप्नाचा भंग कसा झाला, हे एका शाॅर्टफिल्मच्या माध्यमातून मांडण्यात आले आहे. ही शॉर्टफिल्म नुकतीच रकाना लघुपट कलामंचच्या यू ट्यूब चॅनेलवर प्रसारित करण्यात आली आहे.

भुदरगड तालुक्यातील पदाधिकारी व कर्मचारी यांनी या शॉर्टफिल्मद्वारे आपल्या प्रश्नाला वाचा फोडली आहे. यापूर्वीदेखील गतवर्षीचे अनुदान थकल्यानंतर भुदरगडच्या ग्रंथालय टीमने अहमदनगर जिल्ह्याच्या आर्थिक पाठबळावर ‘कसं जगावं?’ ही शाॅर्टफिल्म बनवली होती. त्याची दखल घेऊन राज्याचे उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी बैठक घेऊन थकीत अनुदान तातडीने वितरीत केले होते. मात्र थकीत अनुदानामधील केवळ २० टक्केच रक्कम मंजूर करण्यात आली. एखाद्या ग्रंथालयाला जर १ लाख रुपये अनुदान मिळत असेल तर त्यांना फक्त २० हजार रुपयेच मिळाले आहेत. इतक्या तुटपुंज्या रकमेत ग्रंथालयाच्या देखभाल दुरुस्तीचा खर्च फक्त निघू शकतो. कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचे काय? चालू आर्थिक वर्षाची परिस्थिती अतिबिकट झाल्यामुळे ‘स्वप्नभंग’ ही शाॅर्टफिल्म तयार करून सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मच्याऱ्याची संसारीक दु:खं चव्हाट्यावर आणावी लागत असल्याची खंत शाॅर्टफिल्मचे लेखक व दिग्दर्शक ग्रंथपाल रवींद्र कामत यांनी ‘लोकमत’कडे व्यक्त केली.

या शॉर्टफिल्मचे शाहू वाचनालय गारगोटी, सिद्धिविनायक वाचनालय दासेवाडी, मठगाव व उकिरभाटले अशा खेड्यात पाच दिवस चित्रीकरण केले आहे. प्रा. सदानंद दासव यांनी निर्मितीची जबाबदारी पेलली आहे.

....

‘स्वप्नभंग’ या शाॅर्टफिल्मच्या प्रसारानंतर शासनाकडून तातडीने ग्रंथालयाचे परीक्षण अनुदान वितरित होईल व कर्मचाऱ्यांना पगार मिळून फाटक्या संसाराला काडीचा का होईना हातभार लागावा, अशी आम्हाला आशा आहे.

- रवींद्र कामत, ग्रंथपाल, लेखक व दिग्दर्शक

---

राज्यातील सुमारे बारा हजार ग्रंथालयांना वर्गवारीनुसार मिळणारे वार्षिक अनुदान

जिल्हा ‘अ’ वर्ग - ७ लाख २० हजार

तालुका ‘अ’ वर्ग - ३ लाख ८४ हजार

तालुका ‘ब’ वर्ग - २ लाख ८८ हजार

तालुका ‘क’ वर्ग - १ लाख ४४ हजार

इतर ‘अ’ वर्ग - २ लाख ८८ हजार

इतर ‘ब’ वर्ग - १ लाख ९२ हजार

इतर ‘क’ वर्ग - ९६ हजार

इतर ‘ड’ वर्ग - ३० हजार

कर्मचारी संख्या -25 हजार

......

यंदाच्या अंदाजपत्रकात ग्रंथालय परीक्षण अनुदानात कपात

राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना परीक्षण अनुदान देण्यासाठी २०२०-२०२१ च्या अंदाजपत्रकात १२३ कोटी ७५ लाख रुपयांची तरतूद केली होती. परंतु, सुधारीत अंदाजपत्रकात कपात करून ८६ कोटी ६२ लाख ५० हजार रुपये मंजूर केले आहेत. यामुळे सार्वजनिक ग्रंथालयांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. २०१९-२०२० मधील थकीत दुसरा हफ्ता ३२ कोटी २९ लाख चालू आर्थिक वर्षात दोन टप्प्यात दिला आहे.