पीक विम्याशी संबंध नसणाऱ्या कंपनीत शिवसेनेची नौटंकी  

किंबहुना ज्या कंपन्या पिकविमा रक्कम अदा करणार आहेत, त्यामध्ये इफ्फको टोकिओ विमा कंपनीच नाही़..

ठळक मुद्देपीक विम्यासंबंधीचा करार हा शेतकरी व पीकविमा कंपनी यांच्यात झालेला असतो़.

पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांचा पीक विमा कुठल्या विमा कंपनीकडून उतरविण्यात आला आहे, याची कुठलीही खातरजमा न करता, ज्यांनी पीक विमा उतरविलाच नाही अशा ‘इफ्फको टोकिओ विमा कंपनी’चे कार्यालय फोडून शिवसेनेने आज पुन्हा एकदा आपला शेतकऱ्याप्रतीचा जिव्हाळा दाखवित नौटंकी केली़.

राज्याच्या कृषी आयुक्तालयाकडून ज्या विमा कंपनीकडे पिकविमा उतरविण्यात आला आहे. किंबहुना ज्या कंपन्या पिकविमा रक्कम अदा करणार आहेत, त्यामध्ये इफ्फको टोकिओ विमा कंपनीच नाही़ असे असतानाही या कंपनीचे कार्यालय फोडले गेल्याने विम्यासंबंधीचा किती अभ्यास करून शिवसेना शहर पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी हे आंदोलन केले , असा प्रश्न उपस्थित होत आहे़.

कृषी आयुक्तालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, यंदाच्या खरीप हंगामाकरिता राज्यात दोन विमा कंपन्यांकडून पिकविमा उतरविण्यात आला आहे़. यामध्ये हिंगोली, जालना व नागपूर जिल्ह्यातील पीकविमा हा ‘बजाज अलायन्स’ या विमा कंपनीकडून तर, राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यांमधील पीक विमा हा ‘अ‍ॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी’कडून उतरविण्यात आला आहे़. या खरीप हंगामात राज्यातून १ कोटी २७ लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज करून पिकविमा उतरविला आहे़. मात्र या संपूर्ण प्रक्रियेत इफ्फको टोकिओ कंपनीचा कुठेही संबंध नाही़. पीक विमा योजनेत ही कंपनी खरीप २०१८ हंगामात सहभागी झाली होती़ व त्यावेळीचा सर्व पिकविमा या कंपनीने शेतकऱ्यांचा अदा केला असून, या कंपनीचा ट्रॅक रेकॉर्डही शासन दरबारी चांगले असल्याचे कृषी आयुक्तालयातून सांगण्यात आले आहे़. 
------------
* अशा आंदोलनांनी ठेवले जाईल नियमांवर बोट

पीक विम्यासंबंधीचा करार हा शेतकरी व पीकविमा कंपनी यांच्यात झालेला असतो़. नैसर्गिक आपत्तीच्यावेळी अनेकदा विमा रक्कम अदा करताना लिखित नियमांच्या चौकटीबाहेर जाऊन रक्कम अदा करण्याची भूमिका घेण्यासाठी राज्य शासन कंपन्यांना शिफारस करीत असते़. परंतू, अशा प्रकारच्या आंदोलनांमुळे या विमा कंपन्याही, विमा रक्कम अदा करताना नियमांवरच बोट ठेऊ शकणार आहेत़. परिणामी, यात शेतकऱ्यांचेच नुकसान होण्याची मोठी शक्यता आहे़.