पुणे : पुणे महापालिका सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता थेट नदीपात्रात सोडते. त्यामुळे पुणे महापालिकला ९२ कोटी ४१ लाख रूपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे.
पुणे शहरात रोज ८३५ एमएलडी सांडपाणी तयार होते. त्यातील सुमारे ४३८ एमएलडी पाण्यावर महापालिका प्रक्रिया करून ते पाणी पुन्हा मुठा नदीत सोडते. मात्र, उर्वरित पाण्यासाठी महापालिकेस या दंडाची आकारणी करण्यात येत आहे.जलसंपदा विभागाने महापालिकेस शहराच्या पाण्यासाठी २०१६ पासून ७४८ कोटी रुपयांच्या पाण्याच्या शुल्काची आकारणी केली असून, त्यावर तब्बल ४४८ कोटींचा दंड आकारत महापालिकेस १,१९६ कोटी रूपयांचे थकीत बिल पाठवले आहे. त्यातील महापालिकेने आतापर्यंत ८५९ कोटींची रक्कम भरली आहे. उर्वरित ३३८ कोटी आणि २०१४ पूर्वीची १४० कोटी अशी ४७८ कोटींच्या निधीची मागणी आता महापालिकेकडे करण्यात आली आहे.
महापालिकेस सांडपाणी शुद्ध करण्यासाठी वर्षाला जवळपास ५०० कोटींचा खर्च करूनही पुन्हा १०० कोटी दंडासाठी मोजावे लागत आहेत. शहरात निर्माण होणारे सांडपाणी १०० टक्के शुद्ध करण्यासाठी महापालिकेकडून तब्बल १२०० कोटी रूपयांचा खर्च करून मुळा- मुठा संवर्धन योजना (जायका) प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. हा प्रकल्प पूर्ण होण्यास २०२६ उजाडणार आहे. त्यानंतरच महापालिकेस १०० टक्के पाणी शुद्ध करून नदीत सोडता येणार आहे. मात्र, हा प्रकल्प होत असतानाच महापालिकेची हद्दवाढ होत असल्याने पुन्हा नवीन सांडपाण्याची समस्या निर्माण होत आहे.