पुणे: पार्थ पवार यांच्या अमेडिया एंटरप्राइजेस कंपनीला सरकारी जमीन खरेदी करता यावी, यासाठी सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांनी मोठा ‘हातभार’ लावल्याचे मुठे समितीच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. दस्त नोंदणी करताना बंद झालेला सातबारा उतारा जोडण्यात आला होता. हे उघडकीस येऊ नये, यासाठी दस्तनोंदणी झाल्यानंतर तो ऑनलाइन ई फेरफारसाठी पाठविताना स्थावर मालमत्तेचा (इममुव्हेबल) पर्याय स्कीप करून जंगमचा (मुव्हेबल) पर्याय निवडला. नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी ‘स्कीप’चा पर्याय वापरावा, असे निर्देश असताना तारू यांनी त्याचा वापर गैरप्रकार करण्यासाठी केल्याचे अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
मुंढवा येथील बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या मालकीच्या जमिनीची पार्थ पवार यांच्या अमेडिया इंटरप्राईजेस कंपनीचे भागधारक दिग्विजयसिंह पाटील यांना विक्री करण्यात आली होती. या व्यवहारात कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने चौकशीसाठी मुठे समितीची स्थापना केली होती. याबाबत समितीने मंगळवारी आपला अहवाल नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे यांच्याकडे सुपूर्द केला. त्यात अनेक धक्कादायक बाबी स्पष्ट झाल्या आहेत.
दस्तनोंदणी करताना आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे जोडावी लागतात. त्यानंतर मुद्रांक शुल्क भरल्यानंतर दस्तनोंदणी होते. पुढे खरेदी करणाऱ्याच्या नावाची नोंद सातबारा अथवा प्रॉपर्टी कार्डवर घेण्यासाठी ‘ई-म्युटेशन’ हा पर्याय देण्यात आला आहे. हा पर्याय निवडल्यानंतर दस्त ऑनलाइन तलाठ्याकडे पुढील नोंदीसाठी पाठविला जातो. त्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून ‘आय सरिता’ ही संगणकप्रणाली विकसित करताना त्यामध्ये ही सुविधा दिली आहे. त्यामुळे दस्तनोंदणी झाल्यानंतर ऑनलाइन फेरफारसाठी ते पाठविताना या प्रणालीत तसा पर्याय निवडावा लागतो. जंगम मालमत्ता असेल तर स्थावर मालमत्तेचा पर्याय स्कीप करावा लागतो. तसेच सर्व्हरमध्ये काही तांत्रिक बिघाड असेल तरच नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी ‘ऑफलाइन’ दस्त नोंदणीची सुविधा देण्यात आली आहे. परंतु मुंढवा येथील प्रकरणात फायद्यासाठी दिलेल्या सर्व सुविधा वापरल्या गेल्या असल्याचे दिसून आले आहे. मुंढवा प्रकरणात दस्तनोंदणी करताना संबंधित जागेचा ऑनलाइन सातबारा उतारा पाहणे अपेक्षित होते. परंतु तो न पाहता बंद झालेला सातबारा उतारा दस्ताला जोडण्यात आला.
दस्तनोंदणी करताना अनेक नियमबाह्य कामे
उद्योग संचालनालयाचे पात्रता प्रमाणपत्र नसतानाही मुद्रांक शुल्क सवलत देऊन दस्त नोंदणी करण्यात आली. तसेच दस्तनोंदणी केल्यानंतर ई-फेरफारसाठी तो पाठविताना स्थावर मालमत्तेचे पर्याय निवडणे अपेक्षित होते; परंतु तो पर्याय स्कीप करण्यात आला. या जागेसाठी जंगम मालमत्तेचा पर्याय निवडण्यात आला. जेणेकरून ऑनलाइन म्युटेशनसाठी हा दस्त गेला असता, तर सर्व प्रकरण तेथे उघडकीस आले; परंतु ऑफलाइन दस्त करून तो म्युटेशनसाठी पाठविण्यात आला. अशा प्रकारे तारू यांनी दस्तनोंदणीत अनेक चुका केल्या असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. उद्योग संचालनालयाचे पात्रता प्रमाणपत्र नसतानाही मुद्रांक शुल्क सवलत देऊन दस्त नोंदणी करण्यात आली. तसेच दस्तनोंदणी केल्यानंतर ई-फेरफारसाठी तो पाठविताना स्थावर मालमत्तेचे पर्याय निवडणे अपेक्षित होते; परंतु तो पर्याय स्कीप करण्यात आला. या जागेसाठी जंगम मालमत्तेचा पर्याय निवडण्यात आला. जेणेकरून ऑनलाइन म्युटेशनसाठी हा दस्त गेला असता, तर सर्व प्रकरण तेथे उघडकीस आले; परंतु ऑफलाइन दस्त करून तो म्युटेशनसाठी पाठविण्यात आला. अशा प्रकारे तारू यांनी दस्तनोंदणीत अनेक चुका केल्या असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.
Web Summary : Official aided Parth Pawar's company in land purchase by wrongly classifying property to bypass online checks. This was revealed in a committee report. The official skipped selecting 'immovable' property option during registration, raising concerns of misuse of authority.
Web Summary : अधिकारी ने पार्थ पवार की कंपनी को भूमि खरीदने में ऑनलाइन जांच से बचने के लिए संपत्ति को गलत तरीके से वर्गीकृत करके मदद की। यह एक समिति की रिपोर्ट में सामने आया। अधिकारी ने पंजीकरण के दौरान 'अचल' संपत्ति विकल्प को छोड़ दिया, जिससे प्राधिकरण के दुरुपयोग की आशंका बढ़ गई।