भ्रष्टाचाराबाबत सांगवी ग्रामपंचायतीची चौकशीचे आदेश 

विभागीय उपायुक्तांचे निर्देश : मनमानी करत भ्रष्टाचार,निधी गैरमार्गाने वापरल्याचा सदस्यांचा दावा 

सांगवी  (बारामती) : बारामती तालुक्यातील सांगवी ग्रामपंचायतीत सरपंचांनी सदस्यांना विश्वासात न घेता मनमानी कारभार करून भ्रष्टाचार केल्याचा गंभीर आरोप करून त्याची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत सखोल चौकशी व तपासणी करून सरपंचांविरोधात कारवाई होण्या संदर्भात ३ ग्रामपंचायत सदस्यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन सरपंच चंद्रकांत निवृत्ती तावरे यांची चौकशी करून तथ्य आढळल्यास महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम 39 (1) नुसार कारवाई करण्या बाबत आस्थापना पुणे विभागाचे उपआयुक्त नितीन माने यांनी पुणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत. सदस्यांनी सरपंचांबाबत केलेल्या गंभीर आरोपांमुळे सांगवी ग्रामपंचायतीत झालेला भ्रष्टाचार व गैरकारभार उघडकीस येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

याबाबत सांगवी ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सदस्य विजय श्रीरंग तावरे,हनुमंतराव बाबुराव तावरे,बापूराव लक्ष्मणराव तावरे यांनी ६ जानेवारी रोजी पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे ग्रामपंचायतीत सरपंचांनी मनमानी करत विश्वासात न घेता भ्रष्टाचार केल्याबाबत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम 39 (1) नुसार कारवाईची मागणी केली होती.

या तक्रारी मध्ये सन २०२२-२३ च्या लेखापरीक्षण अहवालाची पूर्तता वेळेवर केली नाही. कचरा डेपो जागेस कंपाउंड करण्याच्या कामाचे ई-टेंडर करणे आवश्यक असताना, ई-कोटेशन प्रक्रिया मनमानीपणे राबविली गेली, कामास ग्रामसभेची मान्यता घेतली गेली नाही, १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी अखर्चित ठेवला आहे. त्यामुळे विकासावर परिणाम झाला आहे, मासिक सभा आणि ग्रामसभा निमयानुसार घेतलेल्या नाहीत, ग्रामपंचायतीने नोंदवहया व लेखे नियमाप्रमाणे ठेवलेले नाहीत. यासह विविध तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. तक्रार अर्जामध्ये नमूद केलेल्या सर्व मुद्यांची प्राथमिक चौकशी करून तक्रारीतील मुद्यांच्या अनुषंगाने चौकशीमध्ये तथ्य आढळल्यास संबंधिताविरुद्ध महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम 39 (1) प्रमाणे कार्यवाहीसाठी निर्देश देण्यात आले आहेत. सरपंच चंद्रकांत तावरे हे जानेवारी २०२१ पासून ग्रामपंचायतीवर सरपंच पदावर काम करीत आहे, निवड झाल्यापासून त्यांनी अत्यंत बेकायदेशीरपणे कामकाज सुरु केले आहे. 

ग्रामपंचायतीचे लेखापरीक्षण सन २०२२-२३ अखेर पूर्ण झालेली आहे, त्याचे अहवालही ग्रामपंचायतीला  प्राप्त आहेत. परंतु महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ कलम १४०(२) नुसार लेखापरीक्षक अहवाल प्राप्त झाल्यापासून तीन महिन्याच्या आत पंचायतीने लेखापरीक्षण अहवालात दाखविण्यात आलेले दोष, नियमबाह्य बाबी दूर करून तसे केल्याबाबत ग्रामपंचायतच्या ठरावासह ऑडिट शकाची पुर्तता करून त्याचा अहवाल गटविकास अधिकारी यांच्यामार्फत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे पाठविले नाही. लेखापरिक्षण अहवालाची पूर्तता करणेकामी अक्षम्य दुर्लक्ष करून थकित लेखापरीक्षण अहवालाची पूर्तता झाली नाही असे लेखी तक्रारीत म्हटले आहे.

ठोस पुरावा उपलब्ध असल्याचा सदस्यांचा दावा.......
सरपंच यांच्या कालावधीत झालेल्या लेखापरीक्षण अहवालाची पूर्तता नियमाप्रमाणे करण्यात आली नाही. त्यामुळे लेखापरिक्षणात उघड झालेल्या गंभीर बाबी अनियमितता, बेकायदेशीर व्यवहार, भ्रष्टाचार याबाबतीत पुढील कोणतीच कार्यवाही झाली नाही. ही बाब अत्यंत गंभीर असून कर्तव्यातील कसुरीचा व बेपरवाहीचा ठोस पुरावा उपलब्ध असल्याचा दावा या सदस्यांनी केला आहे.

निधी गैरमार्गाने वापरला गेल्याचा आरोप.....
जिल्हा परिषद शाळा वॉल कंपाऊंड कामाचे इस्टिमेट ग्रामपंचायतला प्राप्त झाले आहे सदरचे अंदाजपत्रक रु.४ लाख ९९ हजार ७०५ रुपये असून, ग्रामपंचायतीने त्यावर पाच लाख रुपयांपर्यंत खर्च केल्याची माहिती असल्याचे तक्रारी मध्ये नमूद करण्यात आले आहे. काम सुरू असताना  त्याबाबत तक्रारी व हरकती घेतल्या आहेत. सदरचे काम चुकीच्या पद्धतीने चालू असल्याबाबत संबंधित शाखा अभियंता यांनीही सरपंच यांना अनेक वेळा समज दिली. त्यामुळे ग्राम पंचायतीचा निधी गैरमार्गाने वापरला गेल्याचा आरोप आहे.

कब्रस्तान सुधारणा व संरक्षण भिंत बांधणे कामास प्रशासकीय मान्यता ३० लाख रुपये आहे. सदर कामात वीट बांधकाम प्लास्टर वॉटर फॅब्रिकेशन पाणी टाकी प्लंबिंग काँक्रीट रस्ता कामासाठी अनुदान प्राप्त झाले आहे.आदेशात नमूद असल्या प्रमाणे कामे झालीच नाहीत. आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे कामे झाली नसून निधीचा गैरवापर झाल्याचे देखील तक्रारीत म्हटले आहे.

सर्व सभा तहकुब करण्यात आल्या 
सरपंच यांच्या कारकिर्दीत झालेल्या सर्व सभा तहकुब करण्यात आल्या. सभेची कार्यवृत्तांत सदस्यांनी मागणी करूनही घेण्यात येत नाहीत. त्यामुळे पंचायतीच्या कारभाराबाबत सदस्यांना काही कळू दिले जात नाही असे विविध आरोप सदस्यांनी केले आहेत. ग्रामपंचायतीने ठेवलेल्या नोंदवाह्या लेखी नियमाप्रमाणे ठेवल्या नाहीत. महिला व बालकल्याण निधी, अपंग निधी मागासवर्गीय निधी याबाबत बेपरवाहीने सदरचा निधी अखर्चित राहिला आहे असे विविध आरोप केले आहेत.