किरण शिंदे
पुणे: राज्याच्या पोलीस विभागात बुधवारी रात्री मोठे बदल करण्यात आले. राज्यातील अनेक आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आले आहे. यात पुणे शहराच्या पोलीस सहआयुक्त पदी संदीप कर्णिक यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. संदीप कर्णिक हे यापूर्वी मुंबईच्या पश्‍चिम प्रादेशिक विभागाचे अतिरिक्त पोलिसआयुक्त म्हणून होते. तर पुण्याचे सहपोलीस आयुक्त असलेले रवींद्र शिसवे यांची नियुक्ती आता महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग मुंबई या ठिकाणी विशेष पोलीस महानिरीक्षक म्हणून करण्यात आली आहे.
पुणे पोलीस सहआयुक्त पदी निवड झालेले संदीप कर्णिक त्यांनी यापूर्वी देखील पुण्यात काम केले आहे. पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक होते. या काळातील त्यांची कारकीर्द वादग्रस्त राहिली आहे. त्यांच्या काळात 9 ऑगस्ट 2011 रोजी मावळातील शेतकऱ्यांवर गोळीबार झाला होता. मावळातील पवना धरणातून बंद पाईपलाईनमधून पिंपरी-चिंचवड शहराला पाणी पुरवठा करण्यासाठी जमीन अधिग्रहण कराव्या लागणार होत्या. याला मावळातील शेतकऱ्यांनी विरोध केला होता. विरोध करताना शेतकऱ्यांनी पुणे-मुंबई महामार्ग रोखून धरला होता. त्यावेळी महामार्गावर जमलेल्या शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी गोळीबार केला होता.
सुरुवातीला हवेत गोळीबार करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु जमावावर नियंत्रण ठेवणे कठीण झाल्याने शेतकऱ्यांवर गोळीबार करण्याचे आदेश स्वतः कर्णिक यांनी आदेश दिले होते. इतकेच नाही तर स्वतःच्या बंदुकीने शेतकऱ्यांच्या दिशेने गोळीबार केला होता. त्या घटनेत तीन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता तर चौदा शेतकरी जखमी झाले होते. मृत्युमुखी पडलेल्या मध्ये एका महिलेचा देखील समावेश होता.
या घटनेनंतर संपूर्ण राज्यात तेव्हा मोठी खळबळ उडाली होती. संदीप कर्णिक यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी शिवसेना आणि भाजपने केली होती. परंतु तत्कालीन पोलीस महासंचालक अजित पारसनीस यांचे जावई असल्यामुळेच संदीप कर्णिक यांच्यावर कारवाई होत नसल्याचा आरोपही विरोधकांकडून केला होता. त्यानंतर कर्णिक यांची पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक पदावरून बदली करण्यात आली होती. दरम्यान या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन राज्य सरकारने एक सदस्यीय समितीची नेमणूक देखील केली होती.
दरम्यान याच गोळीबार प्रकरणात खातेनिहाय चौकशीत संदीप कर्णिक यांना निर्दोष ठरवून त्यांना केवळ समज देण्यात आली होती. त्यानंतर राज्य सरकारच्या या निर्णयात मुंबई उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्याने त्यांना या प्रकरणात क्लीन चिट मिळाली.