बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सव्वा सात कोटींच्या टेंडरचा अपात्र ठेकेदाराला 'मलिदा'; पुणे महापालिकेतील धक्कादायक प्रकार

औंध क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीमध्ये झाडण काम करण्यासाठी साडेसात कोटींची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती.

ठळक मुद्देन्यायालयात तक्रार दाखल, आयुक्तांकडे निविदा रद्द करण्याची मागणी

पुणे : आधी अपात्र ठरलेल्या ठेकेदाराला पात्र ठरविण्यासाठी पुन्हा निविदा काढून त्याला पात्र करण्यात आले. या ठेकेदाराने पात्र ठरण्यासाठी बनावट लेबर लायसन जोडल्याची बाब उजेडात आली असून त्याने सादर केलेला परवाना आपण दिलेला नसून त्यावरील सही शिक्के बनावट असल्याचे पत्र कामगार उपायुक्त कार्यालयाकडून पालिकेला देण्यात आले आहे. त्यामुळे तब्बल सात कोटी 35 लाखांच्या निविदेचा ‘मलिदा’ पालिकेच्या कोणकोणत्या अधिकाऱ्यांच्या घशात गेला याचा शोध घेऊन कारवाईची मागणी केली जात आहे.

औंध क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीमध्ये झाडण काम करण्यासाठी साडेसात कोटींची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती. ही निविदा भरलेल्या आठ ठेकेदारांपैकी पाच ठेकेदार अपात्र ठरले होते. तर, उर्वरीत पात्र ठरलेल्या तीन ठेकेदारांपैकी सर्वात कमी रकमेची निविदा भरलेल्या ठेकेदाराला पात्र ठरविण्यात आले होते. परंतू, पालिकेच्या काही  ‘उदासिन’ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपल्या मर्जीतील ठेकेदाराला काम न मिळाल्याने ही निविदा रद्द केली. त्यानंतर पुन्हा निविदा काढण्यात आली. पहिल्या निविदेमध्ये अपात्र ठरलेल्या मे. नंदिनी एंटरप्रायझेस या ठेकेदाराला पात्र करुन त्याला कंत्राट देण्यात आले.

या प्रक्रियेविरुद्ध पहिल्या निविदेत पात्र ठरलेल्या ठेकेदाराने तक्रार केली. तसेच, नंदिनी एंटप्रायझेसने सादर केलेले लेबर लायसन बनावट असल्याची तक्रार केली. त्यानुसार, पालिकेकडून कामगार उपायुक्त कार्यालयाकडून माहिती मागविण्यात आली. पालिकेच्या पत्राला सरकारी कामगार अधिकारी श्री. ह. चोभे यांनी दिलेल्या उत्तरात नंदिनी एंटरप्रायझेसने अ‍ॅप्लिकेशन आयडी सर्व क्षेत्रीय कामगार आयुक्त यांच्या सिस्टीमला आढळून येत नसल्याचे नमूद केले आहे.

त्यानंतर पालिकेच्या ठराविक अधिकाऱ्यांनी धावपळ करीत लायसनची प्रत जोडण्याचा सोपस्कार पूर्ण करुन घेतला. परंतू, या लायसनची पडताळणी पुन्हा कामगार कार्यालयाकडून करुन घेण्यात आली. त्यावरील अतिरीक्त आयुक्त, कामगार यांचे सही व शिक्के, तसेच अनुज्ञप्ती ही कामगार अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आलेली नसल्याचे कळविण्यात आले आहे. त्यामुळे हे सही शिक्के बनावट असण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे तब्बल सात कोटींचे कंत्राट पदरात पाडून घेतल्याचा आरोप नगरसेवकांकडून केला जात असून दोषी अधिकारी आणि ठेकेदाराविरुद्ध फसवणुकीसह फौजदारी कारवाईची मागणी पालिका आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.
=====
ठेकेदाराला सव्वा कोटी देण्यासाठी अधिकाऱ्यांचा दबाव
झाडण कामाच्या या निविदेमध्ये बनावट कागदपत्रांच्या आधारे घोळ घालण्यात आल्याचे समोर येताच जून महिन्यापासून आजवर केलेल्या कामाचे सव्वा कोटी रुपये ठेकेदाराला देण्यात यावेत याकरिता अधिकाऱ्यांकडून दबाव टाकण्यात येत आहे.
====
ठेकेदाराने जोडलेल्या लेबर लायसनमधील कामगार संख्या, कार्यादेश, ईएसआयसी, पीएफ व अन्य कागदपत्रांवर दिसून येत नाही.
====
निविदेसोबत ठेकेदाराने सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे मान्यता देण्यात येते. लेबर लायसन पालिकेने कामगार कार्यालयाकडे तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते. यामध्ये बनावट कागदपत्र  लावल्याचे सिद्ध झाल्यास ठेकेदारावर कारवाई करुन त्याला काळ्या यादीत टाकण्यात येईल. आम्ही कामगार कार्यालयाच्या संपर्कात असून हा प्रकार गंभीर आहे. निविदा प्रक्रियेत कोणताही गैरप्रकार घडला नव्हता.
- नितीन उदास,  उपायुक्त, परिमंडल दोन