पुणे : शहरात समान पाणीपुरवठा योजनेची कामे येत्या दोन वर्षांत पूर्ण होतील. त्यामुळे पाणीगळती कमी होऊन महापालिका जादा पाणी उचलते हा आरोप संपेल. त्यामुळे हा पाणी प्रश्नही निकाली लागेल. याचेच वेळापत्रक महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी मांडले आहे. मात्र, यावरून समाधान झाले नाही, असे नकारात्मक बोलून चालणार नाही. मग तुमच्या काळातच हा प्रश्न मार्गी का लागला नाही’, असा सवाल पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांना केला. राजकीय मुद्दा बनवून विकासकामांचे प्रश्न सुटणार नाहीत, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीनंतर शहराच्या पिण्याच्या व ग्रामीण भागाच्या पाण्याबाबत शुक्रवारी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आढावा बैठक घेतली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. या बैठकीत अजित पवार यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांवर तीच ती उत्तरे दिली जातात, असा आरोप केला. त्यानंतर पाटील यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांची पाठराखण केली. त्यांनी केलेले सादरीकरण हे उत्तम आहे. त्यातून मी समाधानी आहे. पाणी गळती रोखण्यासाठी शहरात सुरू असलेल्या समान पाणीपुरवठा योजनेतून ८४ टाक्या उभारल्या जात आहेत. त्यातील ४२ पूर्ण झाल्या आहेत. २२ पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत, तर ११ टाक्यांना जागा नसल्याने त्यांना अन्य टाक्यांमध्ये समाविष्ट केले आहे. तीन टाक्यांना जागा मिळाल्याने त्यांच्या कामाचे टेंडर निघाले आहे. या कामासाठी जलवाहिनी टाकण्याचे कामही येत्या दोन वर्षांत पूर्ण होणार आहे, तसेच यामुळे गळतीही रोखली जाणार आहे. या उपाययोजनांमुळे सप्टेंबर २०२३ पर्यंत गळती कमी होऊन पाणी वापर कमी होणार आहे, यात अधिकाऱ्यांची काहीही चूक नाही.
जायका उपयुक्तच
जायका प्रकल्पामुळे पाणी मिळणार नाही, या पवार यांच्या वक्तव्याचा समाचार घेत त्यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या उत्तरावर पालकमंत्र्यांनी मी समाधानी असल्याचे सांगितले. या प्रकल्पामुळे आठ ठिकाणी पाण्यावर प्रक्रिया केली जाईल. हे पाणी टॅंकरद्वारे उचलून बांधकामांसाठी, बागकामांसाठी, गाड्या धुण्यासाठी दिले जाईल. त्यातूनही पिण्याच्या पाण्याचा वापर कमी होईल.
सोसायट्यांना मदत करू
सोसायट्यांच्या पाण्याच्या टाक्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर गळती आहे. त्यांना याबाबत नोटिसा देऊन भागणार नाही. त्यासाठी त्यांनी या टाक्यांची दुरुस्ती करण्याची गरज आहे. त्यासाठी मी एक प्रस्ताव दिला आहे. त्यात दुरुस्तीचा हा खर्च प्रत्येकी २५ टक्के सोसायटी, आमदार निधी, नगरसेवक निधी व जिल्हा नियोजन समितीतून दिला जाईल. मात्र, पवार यांनी या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला. आमदार निधी देणार नाहीत, असे त्यांचे म्हणणे होते; पण या निधीची अन्य ठिकाणाहून पूर्तता करता येणे शक्य आहे. त्यातून हा प्रश्न सुटू शकेल.’
दुरुस्तीमध्ये कॉलन्यांचा सहभाग लागेल
शहरातील गळती शोधण्याचे काम नजीकच्या काळात केले जाईल. त्यासाठी साठी एक संस्थेची नेमणूक करू. त्यात कॉलनीतील टाक्यांमध्ये गळती असल्यास त्या दुरुस्त करण्यासाठी सरकार मदत करेल; पण कॉलनीनेसुद्धा निधीत सहभाग द्यावा लागेल; अन्यथा शहरात पाणीमीटर सुरू झाल्यानंतर गळतीसहित तुम्ही वापरलेल्या पाण्याचे बिल तुम्हाला द्यावे लागले, असा इशाराही त्यांनी दिला.