पुणे : एक जिल्हा एक दस्त प्रणालीत अनेक गैरप्रकार होत असल्याचे दिसून आले आहे. दस्तनोंदणी करताना दुय्यम निबंधकांनी काळजी घेण्याच्या सूचना महसूल विभागाने केल्या आहेत. कोणताही दस्त करताना कागदपत्रांची अतिशय काटेकोरपणे तपासणी करण्याच्याही सूचना करण्यात आल्या आहेत. सहजिल्हा निबंधकांनी याचा अहवाल पंधरा दिवसांत राज्य सरकारला द्यावा, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत. दरम्यान, या प्रणालीत राज्यात आतापर्यंत २० हजार ६५६ दस्तांची नोंदणी करण्यात आली आहे. सर्वाधिक ४ हजार ८५० दस्त एकट्या पुणे जिल्ह्यात नोंदविण्यात आले आहेत.
राज्य सरकारने १०० दिवसांच्या कार्यक्रमामध्ये ‘एक राज्य एक नोंदणी’ हा कार्यक्रम जाहीर केला होता. मात्र, त्यातील तांत्रिक अडचणी लक्षात घेता हा कार्यक्रम आता एक जिल्हा एक नोंदणी असा राबविण्यात येत आहे. त्यानुसार १ मेपासून जिल्हास्तरावर याची अंमलबजाणी करण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र, या प्रणालीत दस्त नोंदणी करताना अनेक गैरप्रकार समोर आले आहेत. त्यामध्ये बनावट व्यक्तीस उभे करून दस्त नोंदणी करून घेणे, मृत व्यक्ती जिवंत असल्याचे दाखवून दस्त नोंदणी करणे, डोगरी भागातील मोठ्या प्रकल्पांच्या लगत असलेल्या शेतकऱ्यांची फसवणूक करून जमिनींची खरेदी व विक्री करणे, एकाच कुटुंबातील मालमत्तेचे हिस्से निश्चित झालेले नसताना एका भावाने कुटुंबातील हिस्सा विकणे, सामायिक मालकीच्या इमारतीत हिस्सेदाराने लीज डीड करणे, रेरा नोंदणीकृत नसणारे बेकायदा बांधकामातील सदनिका व प्लॉट विक्री करणे, सातबारा उतारा व इतर अधिकारात राज्य सरकारचे नाव असताना दस्त नोंदणी करणे, देवस्थानच्या जमिनी पुजारी, गुरव यांच्या नावावर असल्याने त्याचे बेकायदा दस्त करणे असे गैरप्रकार होत आहेत.
हे गैरप्रकार रोखण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या सहजिल्हा निबंधक वर्ग -१ तथा मुद्रांक जिल्हधिकारी यांनी विविध दस्त नोंदणी कार्यालयात कार्यरत असलेल्या दुय्यम निबंधकांना दस्त करताना कमी मुद्रांक शुल्क आकारणी होणार नाही व सरकारचा महसूल बुडणार नाही, याची काळजी घ्यावी. सहजिल्हा निबंधकांनी दुय्यम निबंधक कार्यालयांची तपासणी करून राज्य सरकारला १५ दिवसात अहवाल सादर करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, या प्रणालीत १ मेपासून १० जूनपर्यंत राज्यात एकूण २० हजार ६५६ दस्तांची नोंद करण्यात आली आहे.