कौतुकास्पद! निवृत्त न्यायाधीशांनी घेतला सहा महिन्यांची पेन्शन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी देण्याचा निर्णय 

तुम्ही जर शंभर माणसांना अन्न देऊ शकत नसाल तर किमान एकाला का होईना अन्न देऊन त्याची भूक भागवू शकता.

ठळक मुद्देपत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे केली मागणी 

पुणे : कोरोनामुळे राज्यभर लॉकडाऊनची गंभीर परिस्थिती असताना यात गरजवंतांना मदत करण्यासाठी वेगवेगळ्या संस्था, संघटना, दानशूर व्यक्ती पुढे येत आहे. अशातच माजी न्यायाधीश जी.डी.इनामदार यांनी देखील आपले सहा महिन्याचे निवृत्ती वेतन हे मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र आपला मनोदय व्यक्त केला आहे. १ मे ते ३० सप्टेंबर या काळातील पेन्शन त्या सहायता निधीसाठी वापरण्यात यावे. असे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे. तुम्ही जर शंभर माणसांना अन्न देऊ शकत नसाल तर किमान एकाला का होईना अन्न देऊन त्याची भूक भागवू शकता." मदर तेरेसा यांचा हा विचार आपल्या पत्रात उद्धृत करत माजी न्यायाधीश इनामदार यांनी कोरोनाच्या सध्याच्या भयानक परिस्थितीचा उल्लेख त्यात केला आहे.मे ते सप्टेंबर पर्यत मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी आपल्या पेन्शन खात्यातून दरमहा २०हजार रुपये वर्ग करण्याची विनंती सोलापूर येथील जिल्हा ट्रेझरी विभागाला करण्यात आली आहे. अशारितीने १ लाख रुपयांची मदत त्यांच्याकडून केली जाणार आहे. प्रशासन योग्य रीतीने आपली भूमिका बजावून आपले काम चोखपणे पार पाडत आहे. अशावेळी आपल्या सर्वांना 'कोरोना' आजाराचा समर्थपणे मुकाबला करायचा आहे. त्यासाठी सवार्नी योग्य ती खबरदारी घेण्याची गरज आहे. याबाबत अधिक माहिती देताना माजी न्यायाधीश जी.डी. इनामदार म्हणाले, राज्यातील कुठलाही नागरिक उपाशी राहू नये अशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भूमिका आहे. त्यांनी व्यवस्थितरित्या सर्व परिस्थिती हाताळली आहे. यावेळी एक जबाबदार नागरिक म्हणून आपणही समाजाचे काही देणे लागतो. या जाणिवेतून मदत करण्याचे ठरवले. अद्याप अनेकांना जेवण मिळण्यासाठी धडपड करावी लागते. त्यांच्यासमोर अनेक प्रश्न आहेत. म्हणून फुल ना फुलाची पाकळी या भूमिकेतून मदत केली आहे. देशाचा नागरिक आणि राज्याचा रहिवासी म्हणून हे आपले प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. याची आठवण मनात बाळगायला हवी.