पुणे :पुणे, पिंपरी चिंचवड व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील पाणीपुरवठ्यासंदर्भातील समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी प्रभाग स्तरावर करावे. यासाठी दर महिन्याला बैठक आयोजित करून जास्तीत जास्त तक्रारी निकाली काढाव्यात, अशा सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिल्या.
पाणीपुरवठा समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, पुणे महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर, नगरपरिषद प्रशासन विभागाचे सहआयुक्त चंद्रकांत खोसे, उपायुक्त प्रतिभा पाटील, पुणे महापालिकेचे पाणीपुरवठा विभागाचे अभियंता तथा समितीचे सदस्य सचिव नंदकिशोर जगताप, तसेच विविध गृहनिर्माण संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
पुलकुंडवार म्हणाले, प्रत्येक गृहनिर्माण संस्थेला पुरेसे पाणी वाटप होत असल्याची खात्री करावी. नियमित आढावा घेऊन आवश्यकतेनुसार टँकर उपलब्ध करून द्यावेत. महाराष्ट्र भूजल अधिनियमाची कडक अंमलबजावणी करावी. कूपनलिकांसाठी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. पाणीपुरवठा हमीपत्र संकेतस्थळावर अपलोड करावीत. दूषित पाणीपुरवठा करणाऱ्या टँकरवर कारवाई करावी.
सूर्यवंशी यांनी पाणीपुरवठ्यासंदर्भात प्रश्न प्राधान्याने हाती घेण्यात आले असून, दर महिन्याला बैठक घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले. भामा आसखेड, पवना जलवाहिनीचे काम सुरू करण्यात आले आहे. हमीपत्र दिलेले बांधकाम व्यावसायिक पाणी पुरवत नसल्यास अथवा टँकरद्वारे दूषित पाणीपुरवठा होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास महासंघाने पिंपरी चिंचवड महापालिकेला कळवावे. संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
चौधरी म्हणाले, ‘पाणी तपासणीसाठी महापालिकांप्रमाणे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे यंत्रणा नसली तरी स्थानिक पातळीवर पाणी तपासण्याची कार्यवाही केली जाईल. बांधकाम परवानगी व भोगवटा प्रमाणपत्रासंदर्भात तक्रारींचे निराकरण करण्यात येईल.’ बैठकीत विविध गृहनिर्माण महासंघाच्या प्रतिनिधींनी समस्या मांडल्या.
Web Summary : Divisional Commissioner instructs resolving water issues at ward level through monthly meetings. He emphasized sufficient water allocation, tanker availability, strict groundwater act enforcement, and action against contaminated water suppliers. Officials addressed concerns, promising regular meetings, infrastructure improvements, and action on complaints.
Web Summary : विभागीय आयुक्त ने मासिक बैठकों के माध्यम से वार्ड स्तर पर पानी के मुद्दों को हल करने का निर्देश दिया। उन्होंने पर्याप्त पानी आवंटन, टैंकर उपलब्धता, सख्त भूजल अधिनियम प्रवर्तन और दूषित पानी आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। अधिकारियों ने नियमित बैठकों, बुनियादी ढांचे में सुधार और शिकायतों पर कार्रवाई का वादा किया।