पुणे : आपल्या देशात पूर्वीपासून प्राण्यांच्या शिकारी होत आहेत. परंतु, वन्यजीव संरक्षण कायदा आला आणि या शिकारी बंद झाल्या. हे अन्नसाखळीच्या विरोधात आहे. आता गावांमध्ये बिबटे घुसून माणसांना मारत आहेत. हत्ती शेतीची नासधुस करीत आहेत. त्यामुळे वन्यजीव संरक्षण कायदा रद्द करून पुन्हा शिकारीला परवानगी दिली पाहिजे. ही परवानगी स्थानिक पातळीवर हवी. ज्या परिसरात अधिक वन्यप्राणी असतील, तिथे शिकारीचे परवाने द्यावेत, असे परखड मत ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांनी व्यक्त केले.
ॲडव्हेंचर फांउडेशनच्या वतीने दिला जाणारा पंधरावा श्री मारूती चित्तमपल्ली निसर्गमित्र पुरस्कार ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांना गोवा राज्याच्या जैवविविधता बोर्डाचे अध्यक्ष राजेंद्र केरकर यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते.
गाडगीळ म्हणाले, सध्या शहरी पर्यावरणप्रेमींमुळे अन्न साखळीचे संतुलन योग्य होत नाही. सर्वजण वन्यजीवांचे संरक्षण करण्यासाठी पुढे येतात. पण हेच वन्यजीव आज गावांमध्ये निष्पाप माणसांवर हल्ले करत आहेत. मागे एका बिबट्याने गावात घुसून पाच वर्षीय मुलीला ओढून नेले. हे कुठपर्यंत सहन करायचे. हे थांबले पाहिजे आणि म्हणून शिकारीला परवानगी द्यायला हवी. सरकारच्या वनक्षेत्रात त्या प्राण्यांना संंरक्षण द्या ना ! पण वन क्षेत्राच्या बाहेर आले तर त्यांची शिकार करायला हवी.
प्रदूषण मंडळाचे अधिकारी फक्त लाच घेतात
आज पशू-पक्षी वाचविण्यापेक्षा नदीचे प्रदूषण कमी करायला हवे. कारण सर्व नद्या प्रदूषित आहेत. तरी देखील प्रदूषण मंडळाचे अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यांना केवळ लाच घेऊन द्या प्रदूषित नाहीत, असाच अहवाल देण्याचे सांगितले जाते. आज नदीमध्ये जस्त, मक्युरी, पारा हे घातक धातू आढळतात. त्यावर हे अधिकारी काही करत नाहीत. या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना नागरिकांनी विरोध करायला हवा, असे आवाहन गाडगीळ यांनी केले.