राज्यात रेडी रेकनरच्या दरात सरासरी १.७४ टक्के वाढ; शहरांच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील दर वाढविले

नवी दर सूची शनिवारपासूनच (दि. १२ सप्टेंबर) लागू होणार आहे.

पुणे : राज्यातील रेडी रेकनरचे दर जाहीर झाले असून मुंबईमध्ये दरात ०.६ टक्के घट झाली आहे तर पुण्यामध्ये सर्वाधिक ३.९९ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे महानगरपालिका क्षेत्रात सरासरी १.०२ टक्के वाढ करण्यात आली आहे तर ग्रामीण क्षेत्रात त्याच्या दुपटीहून जास्त म्हणजे २.८१ टक्के वाढ करण्यात आली आहे.

नवी दर सूची शनिवारपासूनच (दि. १२ सप्टेंबर) लागू होणार आहे. गेल्या अडीच वर्षांनंतर प्रथमच सरासरी १.७४ टक्के दरवाढ करण्यात आली आहे. राज्याचे नोंदणी महानिरिक्षक ओमप्रकाश देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. कोरोनाच्या महामारीमुळे बांधकाम क्षेत्रात आलेल्या मंदीमुळे रेडी रेकनरचे दर कमी होईल अशी अपेक्षा होती. मुद्रांक शुल्कात सवलत देऊन राज्य सरकारने या क्षेत्रातील 

रेडी रेकनर म्हणजे काय?

राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या वतीने बांधकाम व जमिनींच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहाराच्या नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्काची आकारणी केली जाते. ही आकारणी करण्यासाठी संबंधित जमीन व इमारतीचे वेगवेगळ्या निकषानुसार व विभागानुसार वार्षिक बाजारमूल्य ठरविले जाते. त्याला रेडीरेकनर म्हणतात. कमी किंमतीत व्यवहार झाला तरी शासनाने ठरविलेल्या रेडी रेकनरच्या दरानुसाच मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. प्रत्येक भागाचे रेडी रेकनरचे दर वेगळे असतात.

 व्यावसायिक व ग्राहकांना दिलासा दिला होता. मात्र, रेडी रेकनकरच्या दरात वाढ केल्याने निराशा झाली. केवळ मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात दरात घट करण्यात आली आहे. इतर सर्व शहरांत मात्र दरात वाढ झाली आहे. महानगरपालिका क्षेत्रात १.०२ टक्के वाढ आहे. नगरपरिषदा आणि नंगर पंचायत क्षेत्रात १.२९ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. प्रभाव क्षेत्रातील वाढ १.८९ टक्के आहे. या तुलनेत ग्रामीण भागात २.८१ टक्के वाढ झाली आहे.